भारत-बांगलादेश दरम्यानचा ३० वर्षांचा पाणीवाटप करार १२ डिसेंबर २०२६ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. जेमतेम २० दिवस शिल्लक आहेत. तरीही चर्चेला अजून सुरुवात नाही. बांगलादेशने वारंवार विनंती करून भारत फार साफ दुर्लक्ष करतो आहे. फार कमी दिवस शिल्लक असल्यामुळे आता चर्चा होणार कधी आणि करार होणार कधी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कराराचा सोपस्कार पूर्ण झाला नाही, तर या कराराचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. गंगेच्या पाणीवाटपाबाबत भारत आणि बांगलादेशात कोणतीही व्यवस्था शिल्लक राहणार नाही. सतत काड्या करणाऱ्या बांगलादेशला न बोलता ठोकणे ही रणनीती भारताने स्वीकारलेली दिसते आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील १९९६ चा ३० वर्षांचा गंगा पाणीवाटप करार झाला होता. बांगलादेशचे जलसंपदा मंत्री शाहीदुद्दीन चौधरी अनी आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताला तातडीने औपचारिक चर्चा सुरू करण्यासाठी पत्रे पाठवली आहेत. यापूर्वी जून आणि ऑगस्ट २०२६ मध्येही बांगलादेशने भारताशी संपर्क साधला होता, परंतु अद्याप चर्चेचे वेळापत्रक ठरलेले नाही. भारताच्या दुर्लक्षाचे कारण उघड आहे. या कराराची गरज बांगलादेशला आहे. तरीही मिशांना पिळ देऊन भारताला धमक्या देण्याचे काम बांगलादेशने सातत्याने केले. भारताच्या सुरक्षा गरजांना डावलून चीन आणि पाकिस्तानला मिठ्या मारण्याचे काम बांगलादेशचे नवे सरकार सातत्याने करते आहे. भारताच्या सामरिक हितांच्या आड येणारे करार बांगलादेशने चीनसोबत केले आहेत. गंगा जलवाटप कराराबाबतही बांगलादेशची भूमिका मिजासखोर आहे. भारताने स्वतःचे नुकसान करून बांगलादेशचे हित जपावे, अशी पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या सरकारची अपेक्षा आहे. जुन्या कराराचे केवळ नूतनीकरण न करता, कोरड्या हंगामात म्हणजे मार्च ते मे या काळात किमान पाण्याची हमी देणारे ‘हमी कलम’ त्यांना करारात हवे आहे. हवामान बदल आणि संपूर्ण नदी खोऱ्याचा विचार करून अधिक न्याय्य पाणीवाटप व्हावे, अशी त्यांची मागणी आहे. भारतावर अन्याय झाला तरी चालेल, आमचा मात्र न्याय करा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सध्याच्या राजकीय आणि राजनैतिक परिस्थितीवरून १२ डिसेंबरपूर्वी पूर्णपणे नवीन आणि दीर्घकालीन करार होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.



