काँग्रेस नेते राहुल गांधी एक तर्क सातत्याने मांडताना दिसतायत. ‘मतचोरी झालेली आहे, त्यामुळे सत्तेवर बसलेले सरकार बेकायदा आहे. या सरकारने केलेले कायदे बेकायदा आहेत, सरकारच्या काळात झालेल्या सगळ्या नियुक्त्या बेकायदा आहेत.’ काँग्रेसने अजेंडा अजिबात लपवून ठेवलेला नाही. राहुल गांधी यांच्यासह अन्य नेत्यांची ताजी विधाने पाहिली की लक्षात येईल, असे पद्धतशीर एक चक्रव्यूह रचला जातो आहे. एकेक पाऊल पुढे टाकले जात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याचा अजेंडा मागे पडला आहे. आता काँग्रेसने नवा अजेंडा रेटायला सुरुवात केली आहे. हाच काँग्रेसचा मूळ अजेंडा आहे. ९ ऑक्टोबर रोजी जुन्या संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये इंडिया आघाडीची बैठक झाली. यात समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांच्यासह बाकी घटकपक्षांचे नेते जमले होते. त्या बैठकीत राहुल गांधी यांनी केलेले भाषण, दहशतवाद्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांचे ताजे विधान, टेस्ला, स्टारलिंकचा मालक एलॉन मस्क याने भारत सरकारच्या विरोधात उघडलेली आघाडी, रॉयटर्स, अल-जझीरा, द गार्डियन आदी तमाम विदेशी वर्तमानपत्रांत कॉकरोच जनता पार्टीच्या जंतर मंतर -२ आंदोलनात मिळालेली प्रसिद्धी याचा विचार केल्यास लक्षात येते की संपूर्ण इकोसिस्टीम कामाला लागलेली आहे. इंडिया आघाडीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांच्या मुखातून मनातले बाहेर पडले. ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार जाऊन समस्या संपणार नाही. खरी समस्या त्यापेक्षा मोठी आहे. ती समस्या आहे मोदी सरकार. त्यामुळे मोदी सरकारला घालवले पाहिजे, त्यानंतर अनेक वर्षे आपल्याला लोकशाही व्यवस्थेचे जे नुकसान झाले आहे, त्याची दुरुस्ती करावी लागणार आहे. आणि हा असा विषय आहे, ज्यासाठी लढावे लागेल, मरावे लागेल.’
