मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यात केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पाविरोधात गेल्या १५ दिवसांपासून सुरू असलेले आदिवासी आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन रविवारी पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर संपुष्टात आले. पहाटे मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात आंदोलनस्थळ रिकामे करण्यात आले आणि आंदोलनकर्त्यांना त्यांच्या गावांकडे पाठवण्यात आले. या कारवाईनंतर परिसरात तणावपूर्ण शांतता असून प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था कायम असल्याचा दावा केला आहे.
केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांना योग्य भरपाई, प्रभावी पुनर्वसन आणि वनहक्कांची अंमलबजावणी व्हावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी आदिवासी आणि शेतकरी आंदोलन करत होते. आंदोलनकर्त्यांनी जलसत्याग्रह, ‘चिता आंदोलन’ आणि उपोषण यांसारख्या प्रतीकात्मक आंदोलनांच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी प्रकल्पात अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचेही आरोप केले.
हे ही वाचा:
सिंधूने घडवला इतिहास, जपान ओपन जिंकणारी पहिली भारतीय खेळाडू
कोटक महिंद्रा बँकेचा दमदार तिमाही निकाल; नफ्यात २२.६ टक्क्यांची झेप
‘विक्रम-१’ने लिहिला इतिहास; आता भारत सज्ज जागतिक स्पेस मार्केट जिंकण्यासाठी!
एसआयआरमध्ये उघड झाले मालेगावचे धक्कादायक वास्तव
प्रशासनाने मात्र प्रकल्पग्रस्तांसाठी भरपाई आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगत आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. तरीही चर्चा निष्फळ ठरल्याने अखेर पोलिसांनी आंदोलनस्थळ हटविण्याची कारवाई केली. काही आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनावर दडपशाहीचा आरोप केला, तर अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई शांततेत पार पडल्याचे स्पष्ट केले.
केन-बेतवा लिंक प्रकल्प हा देशातील पहिला नदीजोड प्रकल्प मानला जातो. या प्रकल्पाद्वारे मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील दुष्काळग्रस्त बुंदेलखंड भागाला सिंचन आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे हजारो कुटुंबांचे विस्थापन, जंगलांवर होणारा परिणाम आणि पर्यावरणीय नुकसान यावरून सुरुवातीपासूनच वाद सुरू आहेत. पर्यावरणतज्ज्ञ आणि सामाजिक संघटनांनीही या प्रकल्पाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
आंदोलन संपले असले तरी प्रकल्पग्रस्तांच्या भरपाई, पुनर्वसन आणि वनहक्कांशी संबंधित प्रश्न अद्याप कायम आहेत. त्यामुळे केन-बेतवा प्रकल्पाभोवतीचा वाद पुढील काळातही सुरू राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये पुन्हा संवाद होतो का आणि प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा निघतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
