‘निवडणूक आयोगाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून निवडणूक रोख्यांचा तपशील मिळाला आहे. आम्ही तो लवकरच वेळेत उघड करू,’ अशी ग्वाही मुख्य निवडणूक आयुक्त राजिव कुमार यांनी बुधवारी जम्मूत दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआय बँकेला १२ एप्रिल २०१९पासून खरेदी केल्या गेलेल्या निवडणूक रोख्यांचे तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘आम्ही आयोगात जे काही करतो आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून जे काही करतो, ते सर्व काही जाहीर करण्यासारखेच असते. आपण काय करत आहोत आणि कसे करत आहोत हे सर्व जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना आहे. एसबीआयने १२ मार्चपर्यंत सर्व तपशील सादर करणे अपेक्षित होते. तो त्यांनी वेळेत सादर केला आहे. मी आता पुन्हा कार्यालयात जाईन आणि तपशील पाहीन व वेळेत उघड करेन,’ असे ते म्हणाले.
जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी कुमार बुधवारी जम्मू येथे पोहोचले आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी किंवा एक-एक करून घेण्याबाबत अंतिम निर्णय राजकीय पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर आणि सुरक्षा पुनरावलोकनानंतर घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यास झालेल्या विलंबाबद्दलची टीकाही त्यांनी नाकारली. ‘सीमांकन आणि आवश्यक प्रक्रिया डिसेंबर २०२३पर्यंत पूर्ण झाल्या. डिसेंबर २०२३मध्ये बदल करण्यात आले. आता मार्च महिना सुरू आहे. आम्हाला आमच्या जबाबदाऱ्या माहीत आहेत. राजकीय पोकळी भरून काढून निवडणुका लवकर व्हाव्यात, ही जाणीव आम्हालाही आहे,’ असे त्यांनी आपला तीन दिवसांचा दौरा संपण्यापूर्वी पत्रकारांना सांगितले. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीचे मूल्यांकन करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांसह विधानसभा निवडणुका घेण्याबाबत आयोगाने राजकीय पक्ष, सुरक्षा संस्था आणि प्रशासनासह संबंधितांकडून अभिप्राय घेतला असल्याचे ते म्हणाले.
‘दोन्ही निवडणुका एकत्र होणार की एकापाठोपाठ एक होणार याचा आम्ही आढावा घेतला. सुरक्षेच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन अभिप्राय घेऊन आम्ही निर्णय घेऊ,’ असे ते म्हणाले. जम्मू आणि काश्मीरचा पुनर्रचना कायदा २०१९मध्ये आला, त्यानंतर परिसीमन आयोगाने सन २०२२मध्ये त्याचा अभ्यास पूर्ण केला.
हे ही वाचा:
उत्तर प्रदेशात एनडीएला मिळणार ७७ जागा
‘मंत्री नसतो तर त्यांचे तुकडेतुकडे केले असते’
पिटबुल, अन्य धोकादायक जातीच्या श्वानांवर बंदीची केंद्राची शिफारस!
अदानी उद्योगाच्या समभागांचे एका दिवसात एक लाख कोटीचे नुकसान!
‘आता आमच्याकडे विधानसभेच्या ९०जागा आहेत ज्यात नऊ जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा आणि सीमांकन यांच्यात फरक असल्याने निवडणुका घेण्याची शक्यता नव्हती. आम्हाला त्यांना एकत्र आणायचे आहे आणि ते डिसेंबर २०२३मध्ये जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) कायद्याच्या रूपात घडले,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
