एक अग्रमानांकित शैक्षणिक संस्था असूनही, आयआयटी मुंबईतील नुकत्याच उत्तीर्ण झालेल्या ३६ टक्के जण नोकऱ्या मिळवण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे नोकरीच्या बाजारपेठेतील आव्हाने आणि बेरोजगारीबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.
अलीकडच्या काही महिन्यांत, जगातील काही प्रमुख कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना कामावरून काढून टाकले असून खर्चातही कपात केली आहे. आयआयटी आणि आयआयएम म्हणजे १०० टक्के नोकऱ्यांची हमी असे म्हटले जायचे. मात्र आयआयटी मुंबईतील नवीन विद्यार्थ्यांच्या बॅचला मोठा धक्का बसला आहे. त्यातील ३६ टक्के उमेदवार नोकऱ्या मिळवण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे भारतातील बेरोजगारीची चिंता वाढत आहे.
सन २०२४मध्ये प्लेसमेंटसाठी नोंदणी केलेल्या अंदाजे दोन हजार विद्यार्थ्यांपैकी, तब्बल ३६ टक्के म्हणजेच ७१२ विद्यार्थ्यांना अद्याप नोकऱ्या सापडलेल्या नाहीत. सरकारने जाहीर केलेल्या एनआयआरएफ रँकिंगनुसार आयआयटी मुंबई २०२१ आणि २०२२ मध्ये तिसऱ्या आणि २०२३मध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे.
आयआयटी मुंबईच्या प्लेसमेंट सेलच्या एका अधिकाऱ्याने हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना, जागतिक आर्थिक मंदीचे कारण सांगितले. अनेक कंपन्या पूर्व-निर्धारित वेतन पॅकेजेस स्वीकारण्यास कचरतात. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, यावर्षी पहिल्यांदाच संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थी, विशेषत: १०० टक्के प्लेसमेंट दराचे लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरले आहेत. हा अभ्यासक्रम संस्थेत सर्वाधिक मागणी असलेला आहे.
हे ही वाचा:
मोदी सरकारच्या यशस्वी बचाव मोहिमा; मोदी ठरले संकटमोचक!
एलॉन मस्कच्या टेस्लाचा तीन अब्ज डॉलर प्रकल्पाच्या जागेसाठी शोध!
कोलकात्याने चारली दिल्लीला पराभवाची धूळ
उच्च सरासरी पगार पॅकेजेस राखण्याचे संस्थेचे उद्दिष्ट असले तरी, सर्व विद्यार्थ्यांच्या गरजा आणि आकांक्षांवर लक्ष्य केंद्रित केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे प्लेसमेंट प्रक्रियेत गुंतागुंत निर्माण होण्याची चिंता वाढत आहे.डिसेंबरमध्ये प्लेसमेंटच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, ८५ उमेदवारांना एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पगाराची ऑफर मिळाल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. तथापि, हा आकडा नंतर दुरुस्त करण्यात आला. नंतर असे दिसून आले की प्रत्यक्षात केवळ २२ विद्यार्थ्यांना अशा ऑफर मिळाल्या होत्या.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, भागधारकांनी एकत्र येणे आणि विद्यार्थ्यांच्या विकसित होत असलेल्या गरजा आणि सध्याच्या नोकरीच्या बाजारपेठेतील वास्तविकता लक्षात घेऊन धोरणे आखणे अत्यावश्यक बनले आहे.
