देशात १९७५ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीला यंदा ५० वर्षे पूर्ण होत असताना राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नववीच्या समाजशास्त्र विषयाच्या नव्या पाठ्यपुस्तकात प्रथमच आणीबाणीवरील स्वतंत्र आणि सविस्तर धडा समाविष्ट करण्यात आला आहे. नव्या अभ्यासक्रमातील ‘अंडरस्टँडिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड’ या पुस्तकात आणीबाणीचा उल्लेख भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि वादग्रस्त टप्प्यांपैकी एक म्हणून करण्यात आला आहे.
एनसीईआरटीच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांना भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासातील महत्त्वाच्या घटनांची ओळख करून देण्याच्या उद्देशाने हा बदल करण्यात आला आहे. याआधी शालेय स्तरावर आणीबाणीचा विषय मर्यादित स्वरूपात शिकवला जात होता. मात्र आता नववीच्या विद्यार्थ्यांना त्या काळातील राजकीय परिस्थिती, आणीबाणीची कारणे, त्याचे परिणाम आणि लोकशाही व्यवस्थेवरील प्रभाव यांचा अधिक सखोल अभ्यास करता येणार आहे.
पुस्तकात १९७० च्या दशकातील देशाची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पार्श्वभूमी स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्या काळात वाढती महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचाराविरोधातील जनआंदोलने आणि शासनाविषयीचा वाढता असंतोष यामुळे देशभर अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेक राज्यांमध्ये विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनांची आंदोलने सुरू होती. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जून १९७५ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने देशात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली. पुस्तकात या निर्णयाचा इतिहास आणि त्यावेळच्या घटनांचा आढावा विद्यार्थ्यांसमोर ठेवण्यात आला आहे.
पाठ्यपुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे, आणीबाणी लागू झाल्यानंतर जवळपास २१ महिन्यांच्या कालावधीत अनेक मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध आले. प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करण्यात आली आणि सरकारविरोधी आवाजांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या कालखंडात न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे आणि इतर लोकशाही संस्थांवर मोठा दबाव निर्माण झाल्याचे पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीसमोरील हे एक गंभीर आव्हान मानले जाते, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आणीबाणीविरोधातील जनआंदोलनात लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी बजावलेल्या भूमिकेचाही धड्यात विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना आणि युवकांना एकत्र करून लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांनी उभारलेल्या चळवळीची माहिती पुस्तकात देण्यात आली आहे. बिहार आणि गुजरातमधील आंदोलनांनी देशभरात व्यापक राजकीय जागरूकता निर्माण केली आणि शासन व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या मागणीला बळ मिळाले, असे पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे.
पुस्तकात १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचाही उल्लेख आहे. आणीबाणी संपल्यानंतर झालेल्या या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवला. निवडणुकीच्या निकालातून भारतीय लोकशाहीची ताकद आणि जनतेच्या मतदानाच्या अधिकाराचे महत्त्व अधोरेखित झाल्याचे पुस्तकात सांगितले आहे. आणीबाणीच्या इतिहासासोबतच आजच्या काळातील लोकशाहीसमोरील नव्या आव्हानांचाही अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. खोट्या बातम्या (फेक न्यूज), दिशाभूल करणारी माहिती, सामाजिक विषमता, गरिबी, प्रादेशिक मतभेद आणि लैंगिक असमानता यांसारख्या मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाही मूल्यांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ‘डेमोक्रसी अँड यू’ हा स्वतंत्र विभागही जोडण्यात आला आहे. या माध्यमातून जबाबदार नागरिक म्हणून विद्यार्थ्यांची भूमिका काय असावी, याची माहिती देण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
‘संजय दिना पाटील यांनी ठार केलेले ५ लोक कोण?’
न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना समर्पित भारत घडवू
इराणविरोधातील संघर्षात नाटो सहयोगींनी अमेरिकेला निराश केले!
रेल्वेचा सुपरफास्ट प्लॅन! ट्रेन धावणार १६० किमी वेगाने
नव्या पाठ्यपुस्तकात भारतीय लोकशाहीची रचना आणि कार्यपद्धती यांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. संसद, न्यायव्यवस्था, निवडणूक प्रक्रिया, माध्यमांची भूमिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायतराज व्यवस्था, महिलांचा राजकीय सहभाग तसेच स्थानिक संस्थांमधील आरक्षण यांसारख्या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. एनसीईआरटीच्या या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना भारतीय लोकशाहीचा इतिहास, तिच्यासमोरील आव्हाने आणि संविधानिक मूल्यांचे महत्त्व अधिक व्यापकपणे समजून घेण्याची संधी मिळणार असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.
