केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) ही एक स्वतंत्र संस्था आहे आणि ती भारतीय संघराज्याच्या नियंत्रणाखाली नसल्याचे स्पष्ट केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कायद्यानुसार राज्याकडून पूर्वआवश्यकता न घेता सीबीआयने हिंसाचारानंतरच्या अनेक प्रकरणांमध्ये तपास सुरू ठेवण्यावर पश्चिम बंगाल सरकारने दाखल केलेल्या खटल्यावर प्राथमिक आक्षेप घेतला.
मेहता यांनी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, पश्चिम बंगाल सरकारचा मूळ खटला कायम ठेवण्यायोग्य नाही. त्यामुळे तो काढून टाकावा, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्याने फेडरल एजन्सीला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली असतानाही सीबीआय एफआयआर दाखल करत आहे आणि त्याचा तपास पुढे चालू ठेवत असल्याचा आरोप करत पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यघटनेच्या कलम १३१ अन्वये केंद्राविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात मूळ खटला दाखल केला होता.
कलम १३१ राज्याला केंद्र किंवा इतर राज्यांशी वाद झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देते. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले मेहता म्हणाले, सीबीआय ही एक स्वतंत्र संस्था आहे आणि ती केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात केंद्र सरकारवर दावा दाखल करता येणार नाही.
घटनेच्या कलम १३१ अन्वये सीबीआयला मूळ खटल्याचा विषय बनवता येणार नाही, असे मेहता यांनी निदर्शनास आणून दिले. “सीबीआय केंद्राच्या अखत्यारीत नाही आणि मूळ खटल्याच्या अधीन होऊ शकत नाही. भारतीय संघाने कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही. सीबीआयने त्याची नोंद केली आहे, असे सॉलिसिटर जनरल यांनी खंडपीठाला सांगितले.
पश्चिम बंगालचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, राज्य सरकारच्या सर्वसाधारण संमतीशिवाय सीबीआय पश्चिम बंगालमधील प्रकरणांची चौकशी करू शकत नाही. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की सीबीआयकडे स्वतंत्र “वैधानिक” प्राधिकरण म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. “ही (सीबीआय) सरकारची एक शाखा आहे. पोलीस ही राज्य सरकारची तपास यंत्रणा आहे. ते कायद्याद्वारे नियंत्रित केले जातात परंतु ते स्वतःच वैधानिक प्राधिकरण नाहीत, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
हे ही वाचा..
पॅलिस्टिनी समर्थन आंदोलनात दोन हजारांहून अधिक जणांना अटक!
पाकिस्तानातील सिंधी समाज करणार ‘राम लल्लाचा जयघोष’
प्रज्वल रेवण्णा यांच्याकडे होता डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट!
कोट्यवधींच्या चलनी नोटा घेऊन जाणारे चार कंटेनर आंध्र प्रदेश पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि…
१६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पश्चिम बंगाल सरकारने सीबीआयला राज्यात तपास आणि छापे टाकण्यासाठी दिलेली “सामान्य संमती” मागे घेतली. पश्चिम बंगाल सरकारने आपल्या दाव्यात दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा १९४६ च्या तरतुदींचा उल्लेख करताना म्हटले आहे की सीबीआय कायद्यानुसार राज्य सरकारची संमती न घेता तपास आणि एफआयआर दाखल करत आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सीबीआयच्या एफआयआरच्या तपासाला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती.
