सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्याशी झालेल्या दुर्व्यवहार प्रकरणाला आता नवीन कायदेशीर वळण मिळाले आहे. भारताचे अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी आरोपी वकील राकेश किशोर यांच्या विरोधात आपराधिक अवमानता (criminal contempt) कार्यवाही सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. ही मंजुरी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) चे अध्यक्ष विकास सिंह यांच्या अर्जावरून दिली गेली आहे.
वेंकटरमणी यांनी मंजुरी पत्रात सांगितले की, त्यांनी या घटनेशी संबंधित सर्व दस्तऐवज आणि तथ्ये सावधानीपूर्वक तपासली आहेत. वकील राकेश किशोराचे वर्तन न्यायालय अवमानना अधिनियम, १९७१ च्या धारा २ (सी) अंतर्गत आपराधिक अवमानतेत मोडते. वेंकटरमणी म्हणाले, “राकेश किशोर यांच्या कृती आणि वक्तव्ये केवळ न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारी नाहीत, तर सुप्रीम कोर्टच्या सन्मान आणि अधिकाराला कमजोर करण्याचा हेतू दर्शवितात. अशा प्रकारच्या वर्तनामुळे न्यायव्यवस्थेच्या पायाावर परिणाम होतो आणि जनतेचा न्यायालयावरचा विश्वास डगमगू शकतो, विशेषतः जेव्हा प्रकरण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित असेल.”
हेही वाचा..
स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, राज्य रँकिंग जाहीर
हिजाब वाद मिटल्यानंतरही शाळा व्यवस्थापनावर दोष
निमिषा प्रिया प्रकरण : याचिकेची सुनावणी कधी ?
समुद्रातील सायबर हल्ल्यांपासून बचावासाठी काय आहेत उपाय ?
त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही परिस्थितीत कोणीही न्यायालयाची अवमानना करणे किंवा न्यायाधीशांवर हल्ला करणे योग्य ठरवू शकत नाही. वेंकटरमणी म्हणाले, “जजांवर कोणतीही वस्तू फेकणे किंवा न्यायालयीन कार्यवाहीवर ओरडणे हे न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा गंभीर अपमान आहे.” अटॉर्नी जनरल यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, राकेश किशोर यांनी दिलेली कोणतीही सफाई किंवा कारण या अशोभनीय व अपमानजनक वर्तनाला योग्य ठरवू शकत नाही. त्यांनी याला ‘रूल ऑफ लॉ’ आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर थेट हल्ला मानले आहे.
त्यांनी नमूद केले की, आतापर्यंत राकेश किशोर यांनी त्यांच्या वर्तनाबद्दल कुणताही पश्चाताप किंवा खेद व्यक्त केलेला नाही. त्यांच्या नंतरच्या टिप्पण्या हे स्पष्ट करतात की, त्यांनी आपल्या कृतीबद्दल कोणताही तात्विक पछतावा दाखवलेला नाही. अटॉर्नी जनरल म्हणाले, “मी न्यायालय अवमानना अधिनियम, १९७१ च्या धारा १५(१)(बी) अंतर्गत आपली सहमती देतो, जेणेकरून राकेश किशोर यांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात आपराधिक अवमानतेची कार्यवाही सुरू होऊ शकेल.” अटॉर्नी जनरलाचा हा निर्णय आता सुप्रीम कोर्टसमोर सादर केला जाईल, त्यानंतर न्यायालय ठरवेल की राकेश किशोर यांच्या विरोधात औपचारिक सुनावणी कधी व कशी सुरू केली जाईल.
