खाण मंत्रालयाने केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मधील घोषणांनुसार गुरुवारी “स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स (SMRI)” आणि राज्य रँकिंग जाहीर केली. हा उपक्रम राज्यांमधील खाण क्षेत्रातील सुधारणा आणि कार्यक्षमतेस चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जातो. एसएमआरआय अंतर्गत राज्यांना त्यांच्या खनिज साठ्याच्या आधारे तीन श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे. कॅटेगरी A मध्ये शीर्ष तीन राज्ये – मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात आहेत.
कॅटेगरी B मध्ये गोवा, उत्तर प्रदेश आणि आसाम या राज्यांचा समावेश शीर्ष तीनमध्ये झाला आहे. कॅटेगरी C मध्ये पंजाब, उत्तराखंड आणि त्रिपुरा ही पहिल्या तीन क्रमांकावर आहेत. या इंडेक्सच्या रचनेत लिलावातील कामगिरी, खाण संचालनाची गती, अन्वेषणावर (exploration) भर आणि कोळशाबाहेरील खनिजांमध्ये टिकाऊ खाणकाम (sustainable mining) अशा विविध निर्देशकांचा समावेश आहे. हे निर्देशक राज्यांच्या एकूण खाण क्षेत्रातील कामगिरीचे प्रतिबिंब दर्शवतात.
हेही वाचा..
हिजाब वाद मिटल्यानंतरही शाळा व्यवस्थापनावर दोष
निमिषा प्रिया प्रकरण : याचिकेची सुनावणी कधी ?
समुद्रातील सायबर हल्ल्यांपासून बचावासाठी काय आहेत उपाय ?
अलीकडेच राजस्थान हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे, ज्याने सर्व आवश्यक पूर्वपरवानग्या मिळवल्यानंतर मुख्य खनिज ब्लॉक्सचा लिलाव सुरू केला. या निर्णयाचा उद्देश खनन कार्यात गती आणणे, गुंतवणूक वाढवणे आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे हा आहे. इतर राज्येही या मार्गावर तयारी करत आहेत. यापूर्वी कोळसा मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कोळसा उपक्रमांतील गैर-कार्यकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ₹१,०३,००० चे परफॉर्मन्स-लिंक्ड रिवॉर्ड (PLR) जाहीर केले होते.
कोळसा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) व त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांतील सुमारे २.१ लाख गैर-कार्यकारी कर्मचाऱ्यांना आणि सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) मधील सुमारे ३८,००० कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या पीएलआरचा उद्देश सीआयएल आणि एससीसीएलमधील कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचे व परिश्रमाचे कौतुक करणे आणि त्यांना त्यांच्या कार्यासाठी न्याय्य बक्षीस मिळावे हे सुनिश्चित करणे हा आहे.
याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या नेतृत्वात, खाण मंत्रालयाने “विशेष अभियान ५.०” अंतर्गत २ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान पॅन-इंडिया ई-वेस्ट रिसायकलिंग ड्राइव्ह सुरू केली आहे. हा अभियान इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याच्या वैज्ञानिक विल्हेवाटीवर आणि संसाधन पुनर्प्राप्तीवर (resource recovery) भर देत सरकारी कार्यालयांमधील स्वच्छता आणि पर्यावरणीय टिकाऊपणाला चालना देण्यावर केंद्रित आहे.
