कॉंग्रेसकडून वंदे मातरम कायद्यालाच केराची टोपली!

श्रीकांत पटवर्धन

अलीकडेच केंद्रसरकारने  राष्ट्रीय सन्मान चिन्हांच्या अवमान विरोधी कायदा संमत केला आहे. या बाबतीतल्या १९७१ च्या कायद्यात सुधारणा करून त्यातील कलम ३ ची व्याप्ती वाढवून त्यात रष्ट्र्गीता बरोबरच वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताचाही अंतर्भाव करण्यात आला आहे. अर्थात, राष्ट्रगीताच्या अवमानासाठी ज्या शिक्षेची तरतूद होती, तीच तरतूद आता वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीताच्या अवमानालाही लागू होईल.

जिथे वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताचे गायन (संपूर्ण सहा कडवी) सुरु असेल, तिथे अशा गायनात अडथळा उत्पन्न करणे, किंवा असे गायन करणाऱ्या समूहामध्ये विनाकारण गोंधळ / गडबड उत्पन्न करणे, हा शिक्षापात्र गुन्हा समजला जाईल.

या सुधारणे मागची थोडी पार्श्वभूमी :

या सुधारणेचे कारण असे, की दि. २४ जानेवारी १९५० च्या घटना समितीच्या बैठकीत राष्ट्रपती डॉ. राजेन्द्रप्रसाद यांनी देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात वंदे मातरम् गीताचे महत्त्व अधोरेखित करून, असे म्हटले होते, की त्या गीताला “जन गण मन …” या राष्ट्रगीताच्या बरोबरीने सन्मान दिला जाणे, आणि त्याचा दर्जा राष्ट्रगीताच्या समान मानला जाणे, आवश्यक आहे. मात्र असे असूनही, राष्ट्रीय सन्मान चिन्हांच्या अपमान विरोधी १९७१ च्या कायद्याच्या कलम ३ मध्ये या राष्ट्रीय गीताचा – वंदे मातरम् चा अंतर्भाव करण्यात आला नव्हता. आता जुलै २०२६ च्या सुधारित कायद्याने ही उणीव दूर केली आहे.

यामध्ये जिथे जिथे वंदे मातरम् चा उल्लेख आहे, तिथे तिथे त्या गीताची संपूर्ण सहा कडवी म्हटली जाणे अभिप्रेत आहे. तसेच ज्या कार्यक्रमांत राष्ट्रगीत (जन गण मन ….) व राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम्) अशी दोन्ही गीते म्हटली जाणार असतील, तिथे त्यांच्या अनुक्रमात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् हे प्रथम म्हटले जाईल, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हे सर्व स्पष्ट करण्याचे कारण म्हणजे, कॉंग्रेसने त्यांच्या १९३७ च्या अधिवेशनात  वंदेमातरम गीत पूर्ण न म्हणता, त्याची फक्त पहिली दोन कडवीच म्हणावीत असा ठराव संमत केला होता. उघड उघड मुस्लीम अनुनयासाठी घेतलेल्या या निर्णयाचे दुर्दैव असे, की ही फक्त पहिली दोन कडवी म्हणायलाही मुस्लीम नेत्यांनी अगदी स्पष्ट विरोधच केला होता, अजूनही करीत आहेत. अगदी आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेतही असा स्पष्ट विरोध – “आम्ही मुस्लीम असल्याने आम्ही हे गीत म्हणू शकत नाही, आमचा धर्म आम्हाला तसे करण्याची अनुमती देत नाही” – अशा भूमिकेतून करण्यात आला, ही वस्तुस्थिती आहे.

हे ही वाचा:

उबाठा शिवसेनेच्या विशाखा राऊत यांचे जातप्रमाणपत्र रद्द

नाशिकमध्ये रस्ता अचानक खचला; डंपर १० फूट खोल खड्ड्यात

रशियन तेल रिफायनरी, लष्करी तळांना युक्रेनकडून लक्ष्य

‘हिंदू-मुस्लिम मानसिकतेतून बाहेर या’

आता या नवीन सुधारित कायद्यानुसार या म्हणण्याकडे बघणे क्रमप्राप्त आहे. राष्ट्रीय गीत संपूर्ण सहा कडव्यांचे असताना त्याची फक्त दोनच कडवी म्हणणे, म्हणजे अर्थात उर्वरित चार कडव्यांचे गायन थांबवणेच होय; आणि तो नवीन कायद्यानुसार राष्ट्रीय गीताचा निश्चितच अवमान ठरेल. राष्ट्रीय गीताचे गायन सुरु असताना, दोन कडवी झाल्यावर त्या समूहाला पुढील गायन थांबवण्याचे इशारे / सूचना देऊन ते बंद करणे, हा सुधारित कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्हा आहे.

यात गम्मत म्हणजे, नवी दिल्लीतील कॉंग्रेस मुख्यालयात स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात दोन कडवी झाल्यावर सोनिया गांधींनी ते बंद पाडल्याचे आरोप झाले, तेव्हा कॉंग्रेसने तसे काही झाल्याचे नाकारून, संपूर्ण वंदे मातरम् गायले गेल्याची भूमिका घेतली. पण पुढे गोव्यामध्ये मात्र कॉंग्रेसने या गीताची फक्त पहिली दोन कडवीच गायली जातील अशी भूमिका घेतली, व त्याच्या समर्थनासाठी कॉंग्रेसने जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वात संमत केलेल्या १९३७ च्या ठरावाचा आधार घेतला जात आहे ! थोडक्यात आता नव्या कायद्याच्या उघड उघड विरोधात जाऊन, कॉंग्रेस आमची १९३७ पासूनची (मुस्लीम अनुनयाची) भूमिकाच कायम राहणार असल्याचे घोषित करत आहे.

इथे आणखी एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. ती म्हणजे कॉंग्रेसच्याच दुसऱ्या महान नेत्या इंदिरा गांधी यांनी संविधानाच्या बेचाळीसाव्या दुरुस्ती द्वारे संविधानात अंतर्भूत केलेल्या अनुच्छेद 51(A) – “मूलभूत कर्तव्ये“ मधील  51(b) आणि 51(f) यामध्ये खालील गोष्टी येतात –

ज्यांमुळे आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यास स्फूर्ती मिळाली, त्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे आणि  आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे

वंदे मातरम् या संपूर्ण राष्ट्रीय गीताचा आदर व  सन्मान करणे हे या मुलभूत कर्तव्यांमध्ये कसे अचूक बसते, ते दाखवून देण्यासाठी कोण घटनातज्ञाची मुळीच गरज नाही, ते अगदी स्पष्ट आहे. म्हणजे यात गम्मत अशी, की कॉंग्रेस आता १९३७ च्या नेहरूंच्या मुस्लीम तुष्टीकरण धोरणाची नव्याने पुन्हा घोषणा करताना, आपल्याच दुसऱ्या थोर नेत्या इंदिरा गांधी यांनी सर्व नागरिकांसाठी घटनेत सामील केलेल्या मुलभूत कर्तव्यांच्या तरतुदीला मात्र पूर्ण दुर्लक्षित करीत आहे !

(अलीकडच्या एका स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषित केलेल्या “पंच प्रण” मधील चार “प्रण” –  हे याच “मूलभूत कर्तव्यां”मधील होते याचे इथे स्मरण होते. असो.)

वंदे मातरम् संबंधी नवीन सुधारित कायदा अत्यंत महत्वाचा असून, त्याची अंमलबजावणी सुरवाती पासूनच अत्यंत कठोरपणे केली जाणे आवश्यक आहे.  केद्र सरकारने सुरवात कॉंग्रेस पासूनच करावी. वर म्हटल्या प्रमाणे गीताची फक्त दोन कडवी म्हणून उर्वरित कडवी न म्हणणे , हा कलम ३ अंतर्गत राष्ट्रीय गीताचा अवमान आहे. त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जावी. यापुढे, कुठल्याही कारणास्तव – आम्ही फक्त दोनच कडवी म्हणू, उरलेली अमुक तमुक कारणासाठी म्हणणार नाही, हे खपवून घेता कामा नये. तो कायद्यानुसार राष्ट्रीय गीताचा, वंदे मातरम् चा अवमान तर आहेच, त्या खेरीज ते मुलभूत कर्तव्यांचे उल्लंघन आहे.

इस देशमे रहना होगा …..तो वंदे मातरम् कहना ही होगा !