आंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेळाव्यात हिंदू संघटनेला स्टॉल नाकारणाऱ्या आयोजकांना न्यायालयाने फटकारले

आंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेळाव्यात विश्व हिंदू परिषदेला स्टॉल लावण्यापासून रोखण्यात आल्याने कोलकाता उच्च न्यायालयाने विक्रेते आणि प्रकाशकांच्या संघाला फटकारले आहे. हिंदू संघटनेला नकार का दिला असा सवाल करत न्यायालयाने पुस्तक मेळ्यात स्टॉल लावण्यासाठी जागा द्यावी असा निर्णय दिला आहे.

पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथे ४८ व्या आंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पुस्तक मेळाव्यात विश्व हिंदू परिषदेला पुस्तकांचा स्टॉल लावायचा होता मात्र, त्यांना स्टॉल लावण्यापासून रोखण्यात आल्याने संताप व्यक्त केला जात होता. याविरोधात विश्व हिंदू परिषदेने कोलकता उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत याचिकेवर सुनावणी करताना विक्रेते आणि प्रकाशकांच्या संघाला खडे बोल सुनावले आहेत.

न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत पुस्तक मेळ्यात स्टॉल लावण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेला जागा द्यावी असा निर्णय देण्यात आला आहे. तसेच या मेळाव्याचे आयोजन करणाऱ्यांनी हिंदू संघटनेला नकार का दिला असा सवाल देखील विचारला आहे. पुस्तक मेळ्यात स्टॉल लावण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेने आयोजकांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, यावर्षी नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पाळली गेली नसल्याचा दावा या संघांनी केला आणि त्यामुळे विश्व हिंदू परिषदेला स्टॉल लावण्यास नकार देण्यात आला, असे कारण त्यांनी सांगितले. याशिवाय विश्व हिंदू परिषद संवेदनशील पुस्तके प्रकाशित करते आणि संस्थेचे कोणतेही प्रकाशन गृह नाही, असाही दावा त्यांच्या वकिलाने न्यायालयात केला.

हे ही वाचा:

भारतीय महिला उपांत्य फेरीत; दक्षिण आफ्रिकेशी लढत

बांगलादेशी, रोहींग्याना अनधिकृत जन्मतारखेचे दाखले, सोमय्यानी केली तक्रार!

परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी फडणवीस जाणार दावोसला

लोकशाहीचे गद्दार कोण ? झुक्या की फुक्या ?

दुसरीकडे, विश्व हिंदू परिषदेच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, विश्व हिंदू वार्ता ही त्यांची संघटना असून ती २०११ पासून पुस्तक मेळ्यात स्टॉल लावत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या संस्थेला परवानगी देण्यात आली आहे. ती आता का दिली जात नाही? त्यांनी कोणती संवेदनशील पुस्तके प्रकाशित केली होती, हे त्यांनी आधी का सांगितले नाही? ते आतापर्यंत संवेदनशील पुस्तके प्रकाशित करत नव्हते आणि आता अचानक ते संवेदनशील पुस्तके प्रकाशित करत आहेत का? असा सवाल न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी आयोजकांच्या वकिलांना केला आहे. तसेच न्यायमूर्तींनी पुढे म्हटले की, तुमचे कोणतेही कायदेशीर नियम नाहीत जे बदलले आहेत. तुम्ही इतकी वर्षे परवानगी का दिली? तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार नियम बनवत आहात का? असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, सोमवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी विश्व हिंदू परिषदेला पुस्तक मेळ्यात स्टॉल लावण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आणि त्याबाबतची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.