पर्यावरण कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या बिघडलेल्या प्रकृतीची दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. गेल्या २८ जूनपासून जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या त्यांच्या बेमुदत उपोषणामुळे आरोग्य झपाट्याने खालावल्याचा दावा जनहित याचिकेत करण्यात आला असून, त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत वांगचुक यांना तातडीने विशेष वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्याची, त्यांच्या आंदोलनातील मागण्यांवर सरकारने संवाद सुरू करण्याची आणि त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेनुसार, उपोषणादरम्यान वांगचुक यांचे सुमारे ८ किलोहून अधिक वजन घटले असून, रक्तातील साखर कमी होणे, तीव्र अशक्तपणा आणि स्नायूंची झपाट्याने होणारी झीज अशा गंभीर आरोग्य समस्यांचा त्यांना सामना करावा लागत आहे.
नवी मुंबई विमानतळावरून पहिले आंतरराष्ट्रीय विमान अबूधाबीला रवाना
सोन्या-चांदीच्या तेजीला अचानक ब्रेक
कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाची संवेदनशील माहिती डार्क वेबवर?
IDBI बँकेसाठी अब्जावधींची शर्यत; खासगीकरणाला निर्णायक वळण
याचिकेवर सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत केंद्र आणि दिल्ली सरकारकडून तातडीने उत्तर मागवले आहे. वांगचुक यांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. आवश्यक असल्यास त्यांना जीवनरक्षक द्रवपदार्थ, पोषणद्रव्ये आणि इतर वैद्यकीय सहाय्य देण्याबाबतही न्यायालयाने विचार करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
सोनम वांगचुक यांचे उपोषण लडाखसंदर्भातील विविध मागण्यांसाठी सुरू असून, त्यांच्या प्रकृतीबाबत वाढलेल्या चिंतेमुळे हे प्रकरण आता न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. या प्रकरणात न्यायालयाचा पुढील निर्णय आणि सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
