अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने १९ ब्रोकिंग कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारे व्यवहार केल्याप्रकरणी हे आरोपपत्र आहे. २८ जानेवारी रोजी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (पीएमएलए) २००२ च्या तरतुदीनुसार आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. न्यायालयाने ३ फेब्रुवारी रोजी आरोपपत्राची दखल घेतली.
तपासादरम्यान 32 तात्पुरत्या जोडणीचे आदेश जारी करून एकूण ३,२८८.७६ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. यापूर्वी ९४ आरोपींविरुद्ध सहा आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली होती. ED च्या तपासात असे समोर आले आहे की NSEL कडे नोंदणी केल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना एक्स्चेंजबद्दल खोटे आश्वासन देऊन आणि परवानगी नसलेल्या व्यापार कराराच्या बेकायदेशीर जोडीचा प्रचार करून दिशाभूल केली.
हेही वाचा..
फडणवीस राजकारणातला बिनजोड पैलवान, बाहुबली!
धर्माची शिस्त पाळली नसल्याने १८ गैर हिंदू कर्मचाऱ्यांना डच्चू
बीएसएफच्या जवानांनी बांगलादेशी घुसखोरांना पिटाळले
महाराष्ट्रात १ कोटी तर मुंबईत १० लाख बांगलादेशी घुसखोर!
ब्रोकिंग कंपन्यांच्या संगनमताने NSEL ने एक प्रणाली स्थापन केली या माध्यमातून त्यांच्या क्लायंटसाठी वेअरहाऊसच्या पावत्या किंवा भौतिक वस्तूंच्या संकलनाला मागे टाकते, कारण ते अशा प्रकारे व्यापार सुलभ करत आहेत. ब्रोकिंग कंपन्यांनी गुंतवणुकदारांना भरघोस परताव्याच्या आश्वासनावर त्यांच्यामार्फत व्यापार करण्यास प्रलोभन देण्यासाठी NSEL सोबत गुन्हेगारी कट रचला आणि त्याद्वारे फसव्या योजनेद्वारे गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली, असे ईडीने म्हटले आहे.
तपास एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार या बेकायदेशीर मार्गांद्वारे कमावलेल्या ब्रोकरेजचा व्यवसाय ऑपरेशन्समध्ये आणखी वापर केला गेला. परिणामी गुन्ह्याच्या कमाईचे स्तरीकरण आणि एकत्रीकरण झाले आणि त्यांना अस्पष्ट निधी म्हणून प्रक्षेपित केले. ब्रोकिंग कंपन्यांनी बेकायदेशीर मार्गाने कमावलेली ३४.७४ कोटी रुपयांची ब्रोकरेज देखील पीएमएलएच्या तरतुदींनुसार संलग्न करण्यात आली होती आणि त्यास न्यायनिवाडा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पुष्टी दिली होती. ED ने भारतीय दंड संहिता १८६० च्या विविध कलमांखाली नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला.
