निवडणूक आयोगाने सर्वसंमतीने घेतले एसआयआरवरील आदेश

भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून एकतर्फी निर्णय घेतले जात असल्याच्या आरोपांचे खंडन केले आहे. विशेष सघन पुनरिक्षण अर्थात एसआयआरशी संबंधित तिन्ही आदेश निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यांनी एकमताने घेतले होते, असे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीला आणि एसआयआरशी संबंधित अर्जांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने म्हटले आहे की, एकतर्फी निर्णय घेतल्याचे आरोप पूर्णपणे एका वृत्तावर आधारित आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्राला एकमताने मंजुरी दिली असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले.

निवडणूक आयोगाने असेही स्पष्ट केले की, अंतर्गत चर्चेदरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा कोणत्याही निवडणूक आयुक्ताने मांडलेल्या सूचना, निरीक्षणे किंवा प्रश्न यांना आयोगाचा अंतिम निर्णय मानता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, जून २०२५, ऑक्टोबर २०२५ आणि मे २०२६मध्ये जारी करण्यात आलेले एसआयआरशी संबंधित तिन्ही आदेश आयोगाचे सर्वसंमतीने घेतलेले निर्णय होते.

हे ही वाचा:

१ नोव्हेंबरला उघड होणार राहुल गांधींचे नवे टूलकिट

चीनच्या धरणाला शह देणार सियांग प्रकल्प; जलसुरक्षा, वीज निर्मितीला बळ

खर्गेंसमोर घोषणा देणारा ‘तो’ निघाला काँग्रेसचाच समर्थक

गृह, वित्त मंत्रालयाच्या इमारतीत धुराचे लोट

आयोगाने निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, सामान्यतः एखादी फाइल प्रथम एका निवडणूक आयुक्तांकडून तपासली जाते. त्यानंतर ती दुसऱ्या निवडणूक आयुक्तांकडे पाठवली जाते आणि त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांसमोर ठेवली जाते. तातडीच्या प्रकरणांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मंजुरी घेतली जाते आणि त्याची नोंद नंतर फाइलमध्ये केली जाते.

प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने स्पष्ट केले की, फाइलवर प्रक्रिया सुरू असताना तीनपैकी कोणत्याही सदस्याने केलेली निरीक्षणे किंवा उपस्थित केलेले प्रश्न यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, २०२३च्या कलम १८ अंतर्गत औपचारिक निर्णय मानता येणार नाही. आयोगाने असेही सांगितले की, त्याने कोणतीही अंतर्गत नोंद किंवा फाइल प्रसारमाध्यमांना प्रसिद्ध केलेली नाही आणि ती प्रसिद्ध करण्यास कोणालाही परवानगीही दिलेली नाही.

फॉर्म ६ बाबत निवडणूक आयोगाची भूमिका स्पष्ट

मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६मध्ये करण्यात आलेल्या कथित बदलांबाबत आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, फॉर्म ६मध्ये प्रत्यक्षात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. निर्धारित फॉर्ममध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. एसआयआर प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली घोषणा ही फॉर्म ६पेक्षा स्वतंत्र कागदपत्र असल्याचेही आयोगाने सांगितले.

मात्र, ऑनलाइन अर्जाची मांडणी पाहता त्याचा अर्थ फॉर्ममध्ये बदल करण्यात आल्याप्रमाणे लावला जाऊ शकतो, हे आयोगाने मान्य केले. त्यामुळे २१ ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन अर्ज फॉर्म ६ आणि स्वतंत्र घोषणापत्र अशा दोन भागांमध्ये विभागण्यात येईल, असे आयोगाने सांगितले. यामुळे ऑनलाइन अर्जाची रचना प्रत्यक्ष कागदी अर्जाच्या स्वरूपाशी सुसंगत होईल.