मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; मोफत रेशन योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ

केंद्र सरकारने करोना साथरोगाच्या काळात देशातील ८० कोटी गरिबांसाठी रेशनच्या माध्यमातून मोफत धान्य पुरवठा सुरू केला होता. ही योजना ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत सुरू राहणार होती. या योजनेला आता पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. छत्तीसगडच्या दुर्ग येथे आयोजित सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केली.

यावेळी पंतप्रधान म्हणाले की, काँग्रेसने गरिबांना फसवणुकीशिवाय काहीही दिले नाही. काँग्रेस गरिबांची कधीच कदर करत नाही. गोरगरिबांचे दुःख त्यांना कधीच कळत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत काँग्रेस केंद्र सरकारमध्ये राहिली तोपर्यंत गरिबांचे हक्काचे पैसे लुटून खात राहिली आणि आपल्या नेत्यांच्या तिजोरीत भरत राहिली. परंतु, २०२४ मध्ये एनडीए सरकार आल्यानंतर आम्ही गरीब कल्याणाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले. आम्ही आमच्या गरीब बंधू- भगिनींमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला की त्यांची गरिबी दूर केली जाऊ शकते.

आमच्या सेवेच्या अवघ्या पाच वर्षात १३.५ कोटीहून अधिक लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. गरिबीतून बाहेर आलेले आज लाखो लोक आशीर्वाद देत आहेत. भाजपा सरकारने अत्यंत संयमाने आणि प्रामाणिकपणे काम केले. मोदींसाठी देशातील सर्वात मोठी जात एकच आहे ती म्हणजे गरीब. मोदी त्यांचा सेवक आहे, त्यांचा भाऊ आहे, त्यांचा मुलगा आहे. भाजपा सरकारने अशी व्यवस्था केली आहे की, तुम्ही देशाच्या कोणत्याही भागात गेलात तरी तुम्हाला मोफत रेशन मिळत राहील. म्हणूनच वन नेशन- वन रेशन कार्डची सुविधा दिली आहे, असे मोदींनी सांगितलं.

हे ही वाचा:

मोदींचे स्केच काढणाऱ्या चिमुकलीला लिहिलं पत्र

विदर्भ, मराठवाड्यातील दुग्धविकास प्रकल्पांतून ३ लाख रोजगार निर्मिती

अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांची समाधानकारक अंमलबजावणी

गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत केंद्र सरकार देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन पुरवते. डिसेंबर २०२२ मध्ये ही योजना एका वर्षासाठी वाढवण्यात आली. या योजनेमुळे केंद्र सरकारवर वार्षिक २ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडतो. गरिबांना रेशनसाठी एक रुपयाही द्यावा लागत नाही. ही योजना ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी संपणार होती. परंतु, आता सरकारने या योजनेला तब्बल पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.