भारताने २०३० पर्यंत ५ मिलियन मेट्रिक टन (एमएमटी) हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर हरित हायड्रोजनची मागणी निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, निर्यातीच्या संधींमुळे एकट्या मागणीमध्ये १.१ एमएमटीपर्यंत वाढ होऊ शकते. बेन अँड कंपनी, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआयआय) आणि रॉकी माउंटन इन्स्टिट्यूट (आरएमआय) यांच्या संयुक्त अहवालात म्हटले आहे की, मागणीकडील समान प्रोत्साहनांशिवाय ही क्षमता वापरली जाऊ शकणार नाही.
या अहवालात असेही स्पष्ट केले आहे की भारताने हरित हायड्रोजनची मोठ्या प्रमाणावर मागणी कशी निर्माण करावी, यासाठी एक स्पष्ट योजना आखणे आवश्यक आहे. अहवालातील मुख्य मुद्दे: ऑईल रिफायनिंग, खत उत्पादन आणि पाइप्ड नैसर्गिक वायू (PNG) वितरण यांसारख्या सध्याच्या औद्योगिक प्रक्रियांमध्ये हरित हायड्रोजन मिसळून २०३० पर्यंत ३ एमएमटी पर्यंत मागणी निर्माण होऊ शकते.
हेही वाचा..
मुंबई विमानतळावर २५ कोटींचा गांजासह गुजरातच्या दाम्पत्याला अटक
एअर इंडियाने अहमदाबाद विमान अपघाताच्या आठवणीत शेअर केली पोस्ट
छत्तीसगढमध्ये १६ वर्षांपासून राहणाऱ्या घुसखोर बांगलादेशी जोडप्याला अटक!
तेजस्वी यादव बिहारला जंगलराजाकडे नेऊ इच्छितात
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, हरित हायड्रोजन, अमोनिया आणि ग्रीन स्टीलच्या निर्यातीद्वारे १.१ एमएमटीपर्यंत मागणीची भर पडू शकते. सरकारी प्रकल्पांमध्ये ग्रीन स्टीलच्या वापरामुळे (जसे की पूल, घरे, रेल्वे) ०.६ एमएमटीपर्यंत मागणी वाढू शकते. मिसळण्याचा (ब्लेंडिंग) फायदा: रिफायनिंगमध्ये १०% आणि खतांमध्ये २०% हायड्रोजन मिसळणे कमी खर्चात शक्य आहे. भविष्यात उत्पादन खर्च कमी होत गेल्यास ही मिश्रणाची टक्केवारी वाढवता येईल आणि अंतिम ग्राहकांवर फारसा भार नसेल.
इतर औद्योगिक संधी: रसायन, काच व सिरेमिक उद्योगांमध्ये हरित हायड्रोजनसाठी अधिक संधी आहेत. विशेषतः लहान उद्योजकांसाठी, जे ग्रे हायड्रोजनसाठी अधिक पैसे देतात. हे क्षेत्र २०३० पर्यंत ०.०७ एमएमटी पर्यंत अतिरिक्त मागणी निर्माण करू शकते. सार्वजनिक खरेदीचा वापर: सरकारने हरित स्टीलच्या वापरास प्रोत्साहन दिल्यास, सरकार स्वतः एक ‘एंकर ग्राहक’ बनू शकते. त्यामुळे मागणीमध्ये सातत्य निर्माण होईल.
भारताची ताकद: भारताकडे वाढती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता आणि तुलनेत कमी उत्पादन खर्च असल्यामुळे, जागतिक मागणीचा फायदा घेण्यासाठी भारत सक्षम ठरू शकतो. जर भारत युरोपियन युनियन आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांच्या ग्रीन हायड्रोजन गरजांचा फक्त ५-७.५% भाग पूर्ण केला, तरीही ०.८ ते १.१ एमएमटी पर्यंतची अतिरिक्त मागणी निर्माण होऊ शकते, असे अहवालात नमूद आहे.
तज्ज्ञांचे मत: सीआयआयच्या सह-अध्यक्ष विनीत मित्तल यांनी सांगितले की, दीर्घकालीन खरेदी करार, स्वस्त वित्तपुरवठा आणि इनपुट खर्चाचे नियमन आवश्यक आहे. बेन अँड कंपनीचे सचिन कोटक यांनी सांगितले की, पुरवठा बाजूला वेगाने विस्तार होत आहे, परंतु मिश्रण, सार्वजनिक खरेदी आणि निर्यात धोरणे हे २०३० चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी गरजेचे आहेत.
