पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, जर मतदार यादी आणि निवडणुका वेळेवर पार पडल्या नाहीत तर पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते कारण सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे अनेक नेते पश्चिम बंगालमधील विशेष सघन सुधारणा प्रक्रियेला विरोध करत आहेत.
“जर ५ मे पर्यंत सरकार स्थापन झाले नाही, तर पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट आपोआप लागू होईल. मतदार यादी वेळेवर तयार करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, आपली नाही. विरोधी पक्ष म्हणून, घाई आमची नाही; ती ममता बॅनर्जी यांची आहे. जर यादी तयार झाली नाही, तर निवडणुका होणार नाहीत,” असे अधिकारी म्हणाले.
तत्पूर्वी, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी सोमवारी १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष सघन सुधारणांचा दुसरा टप्पा आयोजित करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. राज्यपाल बोस यांनी एएनआयला सांगितले की, “निवडणूक आयोग आपले कर्तव्य बजावत आहे आणि लोकशाही कोणत्याही अडथळ्याशिवाय चांगल्या प्रकारे प्रगती करेल याची खात्री करण्यासाठी भारतीय संविधानात नियंत्रण आणि संतुलनाची एक प्रणाली आहे.”
मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोग अंदमान आणि निकोबार बेटे, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरचा दुसरा टप्पा आयोजित करेल.
हे ही वाचा :
“भारतासोबत खूप मोठी चूक करतोय” अमेरिकेच्या माजी वाणिज्य सचिवांनी असे का म्हटले?
बांगलादेशातील इस्लामवाद्यांची इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी!
खांदे : शरीराचे सायलेंट वॉरियर
अभ्यंग शरीर, मनासाठी अमूल्य वरदान
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, छपाई आणि प्रशिक्षण २८ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर या कालावधीत होईल, त्यानंतर नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबर या कालावधीत गणनेचा टप्पा होईल. मतदार यादीचा मसुदा ९ डिसेंबर रोजी प्रकाशित होईल, त्यानंतर ९ डिसेंबर ते ८ जानेवारी २०२६ या कालावधीत दावे आणि हरकतींचा कालावधी असेल. सूचना टप्पा (सुनावणी आणि पडताळणीसाठी) ९ डिसेंबर ते ३१ जानेवारी २०२ दरम्यान होईल, तर अंतिम मतदार यादी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रकाशित होईल.
