गुजरातमधील अहमदाबाद येथे शनिवारी भीषण औद्योगिक दुर्घटना घडली. रामोल-गत्राड रोड परिसरातील बेकायदा फटाका उत्पादन कारखान्यात झालेल्या प्रचंड स्फोटात किमान ८ कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला, तर ९ जण गंभीर जखमी झाले. विशेष म्हणजे, या कारखान्याचा परवाना यापूर्वीच प्रशासनाने रद्द केला होता. तरीही नियमांचे उल्लंघन करत येथे फटाक्यांचे उत्पादन सुरू असल्याची धक्कादायक बाब प्राथमिक तपासात समोर आली आहे.
दुपारी साडेतीनच्या सुमारास झालेला स्फोट इतका भीषण होता की त्याचा आवाज अनेक किलोमीटरपर्यंत ऐकू गेला. स्फोटानंतर काही क्षणांतच संपूर्ण कारखाना आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला. इमारतीचा मोठा भाग कोसळल्याने अनेक कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकले. माहिती मिळताच अग्निशमन दल, पोलिस, रॅपिड अॅक्शन फोर्स (RAF) आणि आपत्कालीन पथके घटनास्थळी दाखल झाली. अनेक तासांच्या बचाव मोहिमेनंतर मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, तर जखमींना एल. जी. रुग्णालय आणि अहमदाबाद सिव्हिल रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. काही जणांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाचा:
पी. व्ही. सिंधूची थेट अंतिम फेरीत धडक
यूपीतील अखेरच्या राजकीय माफियावर बुलडोझर फिरवण्याची तयारी
तृणमूलच्या खात्यांमधील १६४ कोटींच्या संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी
एचडीएफसी बँकेची दमदार कामगिरी!
प्राथमिक चौकशीत हा कारखाना ‘टॅलेंट फायरवर्क्स’ या नावाने चालवला जात असल्याचे समोर आले आहे. या युनिटचा परवाना यापूर्वीच रद्द करण्यात आला होता. मात्र, तरीही बेकायदेशीरपणे फटाक्यांचे उत्पादन सुरू ठेवण्यात आले. या प्रकरणी कारखान्याचा संचालक मेहुल डोडिया याच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि स्फोटक पदार्थ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) आणि इतर तपास यंत्रणा स्फोटाचे नेमके कारण शोधत आहेत.
या भीषण दुर्घटनेनंतर प्रशासनाच्या देखरेखीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. परवाना रद्द झाल्यानंतरही कारखाना सुरू कसा राहिला, सुरक्षा नियमांचे पालन का झाले नाही आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष का केले, याचा सखोल तपास सुरू आहे. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दुर्घटनेबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला असून मृतांच्या कुटुंबीयांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून प्रत्येकी २ लाख रुपये, तर जखमींना ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. गुजरात सरकारनेही जखमींच्या उपचारासाठी आणि पीडित कुटुंबांच्या मदतीसाठी आवश्यक ती सर्व मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अहमदाबादमधील ही दुर्घटना पुन्हा एकदा बेकायदा फटाका कारखान्यांवरील नियंत्रण, सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीवर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी ठरली आहे.
