भारत हे त्या शीर्ष १० देशांपैकी एक आहे जिथे गेल्या काही वर्षांमध्ये वन क्षेत्रात वाढ नोंदवण्यात आली आहे. जरी १९९१ ते २०११ या काळात भारताचे वन क्षेत्र स्थिर राहिले होते, तरी त्यानंतर यात वाढ झाली आहे. ही माहिती गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या एसबीआय रिसर्च रिपोर्टमध्ये देण्यात आली आहे. एसबीआयच्या अहवालानुसार, “शहरीकरण आणि वन क्षेत्र यांच्यात यू-आकाराचा संबंध आहे. शहरीकरणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात वनोंत्पाटन होते, पण जसजसे शहरीकरण प्रगत होते, तसतसे शहरी हरितीकरण, वनसंरक्षण कार्यक्रम आणि शाश्वत भूमी वापर योजना अशा धोरणांमध्ये वाढ होते, परिणामी वन क्षेत्रामध्ये वाढ होते.
भारतामध्ये वेगाने शहरीकरण होत आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारताची शहरी लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ३१.१ टक्के होती, जी २०२४ च्या जनगणनेमध्ये ३५-३७ टक्के होण्याची अपेक्षा आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, ४० टक्क्यांच्या शहरीकरण दरानंतर वन क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे स्मार्ट सिटीज मिशन आणि अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत) यांसारख्या योजनांना हरित पायाभूत सुविधा समाविष्ट करण्यासाठी आणि शहरी पर्यावरणीय क्षमता वाढवण्यासाठी अधिक सक्रियपणे राबवणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा..
बॉर्डर २’ च्या निर्मात्या निधी दत्ता यांनी खुलेपणाने काय बोलल्या ?
राष्ट्रपती मुर्मु यांनी न्यायालयाला का विचारले १४ प्रश्न?
“कर्नल सोफिया कुरैशी यांना सलाम!”
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील मेगा शहरांमध्ये एकूण वन क्षेत्र ५११.८१ चौरस किमी आहे, जे शहरांच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या १०.२६ टक्के आहे. दिल्लीमध्ये सर्वाधिक वन क्षेत्र आहे, त्यानंतर मुंबई आणि बेंगळुरू आहेत. वन क्षेत्रात सर्वाधिक वाढ (२०२३ विरुद्ध २०२१) अहमदाबादमध्ये नोंदवण्यात आली आहे, त्यानंतर बेंगळुरू आहे, तर वन क्षेत्रात सर्वाधिक घट चेन्नई आणि हैदराबादमध्ये दिसून आली आहे.
वन क्षेत्र भारताच्या एकूण सकल मूल्यवर्धनात (GVA) सुमारे १.३ ते १.६ टक्के योगदान देते, जे फर्निचर, बांधकाम आणि कागद निर्मिती सारख्या उद्योगांना सहाय्य प्रदान करते. भारतामध्ये सुमारे ३५ अब्ज झाडे असल्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ प्रत्येक झाडावर केवळ १०० रुपये जीव्हीए आहे. अहवालात हेही नमूद केले आहे की भारतामध्ये विषम वन क्षेत्र आहे. ओडिशा, मिझोराम आणि झारखंड यांसारख्या राज्यांमध्ये वन क्षेत्र वाढत आहे. ईशान्य आणि डोंगराळ राज्यांमध्ये (जसे की उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश) वन क्षेत्राचा भौगोलिक भाग जास्त आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इत्यादी राज्यांमध्ये त्यांच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी वन क्षेत्र आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की, जैवविविधता हॉटस्पॉटचा विस्तार आणि खासगी क्षेत्राची भागीदारी प्रोत्साहित केल्यास वन क्षेत्राची शाश्वतता वाढू शकते. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) आणि कार्बन ऑफसेट मार्केटद्वारे वनीकरण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केल्याने संरक्षण निधीमध्ये वाढ होऊ शकते. उपग्रह निरीक्षण आणि डिजिटल डेटाबेसच्या माध्यमातून अतिक्रमणाविरोधातील कारवाई मजबूत केल्याने महत्त्वाच्या वन क्षेत्रांचे संरक्षण करता येईल.
सरकारने हरित पायाभूत सुविधा समाविष्ट करण्यासाठी आणि शहरी पर्यावरणीय क्षमता वाढवण्यासाठी स्मार्ट सिटी मिशन आणि अमृत यांसारख्या अनेक योजना राबवल्या आहेत, ज्या यू-आकाराच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, यामुळे अधिक चांगली संस्थात्मक क्षमता निर्माण होईल, जी शहरी विकास आणि पर्यावरण संरक्षण दोन्हीला समर्थन देईल.
