जम्मू-काश्मीरबाबत चीन आणि पाकिस्तानने केलेल्या विधानावरून भारत सरकारने कठोर भूमिका घेत सडेतोड उत्तर दिले आहे. भारत सरकारने गुरुवारी चीन-पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरचे केलेले अयोग्य संदर्भ फेटाळून लावले आहेत. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अविभाज्य अंग आहेत आणि नेहमीच राहतील, असे भारताने ठणकावले आहे.
७ जून रोजी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांच्यात झालेल्या बैठकीदरम्यान जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात संयुक्त निवेदन जाहीर करण्यात आले. गुरुवारी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी याची दखल घेतली. ‘चीन आणि पाकिस्तानदरम्यान ७ जून रोजी झालेल्या संयुक्त निवेदनात जम्मू काश्मीरचा अयोग्य संदर्भ आम्ही पाहिला. आम्ही ही बाब संपूर्णपणे फेटाळत आहोत,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा..
मंदिरे पाडून अयोध्येत विकासकामे होणार नाहीत; अंडरपास बांधणार!
जम्मू-काश्मीरमधील सर्व शाळांच्या कामकाजाची सुरुवात राष्ट्रगीताने होणार
“नरेंद्र मोदींनी तिसऱ्यांदा शपथ घेतल्यानंतर जिंकल्यासारखं वाटलं”
भारताप्रमाणे, पाकिस्तान मुक्त, निष्पक्ष निवडणुका का घेऊ शकत नाही?
‘जम्मू-काश्मीर आणि लडाखबाबत आमची भूमिका सुस्पष्ट आहे. ही बाब संबंधितांना चांगल्या प्रकारे अवगत आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अभिन्न आणि अविभाज्य अंग राहिले आहेत, आताही आहेत आणि कायम राहतील. कोणत्याही अन्य देशांना याबाबत मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नाही,’ असे जयस्वाल यांनी ठणकावले.
सीपीईसीवरही टीका
रणधीर जयस्वाल यांनी चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोरवरही (सीपीईसी) कठोर मत व्यक्त केले आहे. या कॉरिडोरचा भाग भारताच्या काही भागांमधून जातो, जो पाकिस्तानने जबरदस्तीने घेतला आहे. आम्ही भारताचे सार्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय अखंडतेवर आघात करणाऱ्या या जागांवर पाकिस्तानचे अतिक्रमण मजबूत किंवा वैध करण्याच्या अन्य देशांकडून होणारे प्रयत्न आम्हाला कदापि मान्य नाहीत. आम्ही याला स्पष्टपणे विरोध करत आहोत, असेही ते म्हणाले.
