संरक्षण क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) पासून संरक्षण (डिफेन्स) क्षेत्रापर्यंत वेगाने प्रगती करत आहे आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने यशस्वीरित्या वाटचाल करत आहे. इकोनॉमिक टाइम्समध्ये लिहिलेल्या लेखात केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले की, २०१४ नंतर भारताच्या संरक्षण क्षेत्राचे जलद आधुनिकीकरण झाले असून संरक्षण निर्यातीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. हा बदल अचानक झालेला नाही, तर पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानात अंतर्भूत असलेल्या सुधारांमुळे शक्य झाला आहे. यामध्ये संरक्षण खरेदी प्रक्रिया (Defence Acquisition Process), संरक्षण उत्पादन आणि निर्यात प्रोत्साहन धोरण आणि काही क्षेत्रांत १००% एफडीआयसारख्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांचा समावेश आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना भरभराटीची संधी मिळाली आहे.

पुरी म्हणाले की, मोदी सरकारच्या दृष्टिकोनात उत्पादन क्षेत्र हे नेहमीच केंद्रस्थानी राहिले आहे आणि भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याअंतर्गत सरकार सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रोत्साहनासाठी विशेष सवलती आणि प्रोत्साहन देत आहे. महत्त्वाचे प्रकल्प: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असममध्ये ₹२७,००० कोटींच्या गुंतवणुकीने सेमीकंडक्टर असेंब्ली आणि टेस्टिंग प्लांट उभारत आहे. हा प्रकल्प २०२५ च्या मध्यात सुरु होण्याची शक्यता असून सुमारे २७,००० नोकऱ्या निर्माण होतील.

हेही वाचा..

कोथंडारामस्वामी मंदिरात तब्बल ८३ वर्षांनंतर रथयात्रा

आप, काँग्रेसने झोपडपट्टीवासियांना वर्षानुवर्षे मूर्ख बनवलं

दिशा सालियानच्या मृत्यूला ५ वर्षे पूर्ण

बकरीदच्या दिवशी ६० वर्षीय दिली स्वतःचीच ‘कुर्बानी’.

एचसीएल आणि फॉक्सकॉन यांच्या संयुक्त उपक्रमातून उत्तर प्रदेशातील जेवर येथे ₹३,७०६ कोटींच्या खर्चाने सेमीकंडक्टर युनिट स्थापन होत आहे. हे युनिट डिस्प्ले ड्रायव्हर चिप्स उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत करेल आणि २०२७ मध्ये उत्पादन सुरु होईल. ‘अंत्योदयातून सर्वोदया’ या दृष्टिकोनावर आधारित योजनांचा उल्लेख करताना पुरी यांनी सांगितले की, या माध्यमातून सुमारे २५ कोटी नागरिकांना गरीबीच्या ओळीच्या बाहेर आणण्यात यश मिळाले आहे.

जनकल्याणकारी योजनांची ठळक वैशिष्ट्ये:
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान): ११ कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे ₹३.६८ लाख कोटींचा लाभ.
‘लखपती दीदी’ उपक्रम: १ कोटीहून अधिक ग्रामीण महिलांना वार्षिक ₹१ लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळवण्यास मदत.
प्रधानमंत्री आवास योजना: सुमारे ३ कोटी घरांना मंजुरी.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाय): ७० वर्षांवरील सर्व नागरिकांना (कोणत्याही उत्पन्नावर आधारित न करता) दरवर्षी ₹५ लाखांचे मोफत आरोग्य कव्हरेज, ज्याचा सुमारे ६ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ होण्याची अपेक्षा.