अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे विमा संरक्षण अधांतरीच

अत्यावश्यक सेवेत असलेल्यांना देण्यात आलेले विमा संरक्षण गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२०मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर अद्याप त्यावर राज्यातील ठाकरे सरकारने विचार न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. त्यावर येत्या दोन आठवड्यांत आम्ही त्यासंदर्भात निर्णय घेऊ असे आश्वासन न्यायालयात सरकारच्या वतीने देण्यात आले.

हे ही वाचा:

“अनिल परब आणतात माझ्या कामात बाधा”

परदेशातून महाराष्ट्राला मिळालेल्या मदतीबद्दल मविआत मतभेद

कोरोनाशी लढायचे आहे? मग व्यायाम करा!

कोविशिल्डच्या दोन डोसेसमधील अंतर वाढणार?

खरे तर, मे २०२०मध्ये कोरोनाच्या उपचारांत गुंतलेले आरग्य कर्मचारी, पोलिस, न्यायालयीन कर्मचारी यांना ५० लाखांच्या विम्याचे संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याची मुदत डिसेंबर २०२०मध्ये संपुष्टात आली. त्यानंतर केंद्राने विमा संरक्षणाची मुदत वाढविली पण ठाकरे सरकारने ही मुदत वाढविण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. याबाबत कधी निर्णय घेणार अशी विचारणा न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान केली होती. शुक्रवारी राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, वित्त विभागामार्फत एक प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यात विमा संरक्षण सहा महिन्यांसाठी वाढविण्याची सूचना आहे. पण यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
उच्च न्यायालयातील सहाय्यक सेक्शन अधिकारी दिलीप सावंत यांनी ही याचिका केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, डिसेंबर २०२०मध्ये विमा संरक्षणाची मुदत संपल्यानंतर ५ महिने झाले तरी या संरक्षणाची मुदत वाढविण्यात आलेली नाही. त्यावर न्यायमूर्ती के. तातेड आणि न्या. एन.आर. बोरकर यांनी शासनाला दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आणि याची माहिती याचिकाकर्त्यांना द्यावी असेही सांगितले.