कोलकात्यातील गँगरेप प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचले असून, सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे वकील सत्यम सिंह यांनी मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून या संपूर्ण घटनेची सखोल तपासणी केंद्रीय एजन्सीकडून व्हावी, अशी विनंती केली आहे. आपल्या पत्रात वकिलांनी विवादित विधाने करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवरही कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
वकिलांनी पीडितेला ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत, तसेच तिच्या कुटुंबाला सुरक्षा देण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सीसीटीव्ही देखरेख, महिला सुरक्षा कक्ष आणि नियमित सुरक्षा ऑडिट यासारखे व्यापक उपाय राबविणे बंधनकारक करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. वकिलांच्या पत्रात, पश्चिम बंगालमध्ये लैंगिक गुन्ह्यांविरोधात कायदे अधिक प्रभावी करण्यासाठी ‘अपराजिता विधेयक’ तातडीने लागू करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
हेही वाचा..
बांगलादेश अत्याचार प्रकरण: सोशल मिडियावरून तो व्हीडीओ हटवा!
पंतप्रधान मोदींकडून संथाल क्रांतीतील वीरांना आदरांजली
विक्रांत मॅसी फारशा चित्रपटांमध्ये का दिसत नाही?
लालू यादव यांनी केले वंशवादाचे राजकारण
या याचिकेद्वारे, पश्चिम बंगालमधील व्यावसायिकांवर, विशेषतः महिला वकिलांवर होणाऱ्या हिंसेला आळा घालण्यासाठी सीबीआय चौकशी, सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि संस्थात्मक सुधारणांची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. पीडितेला न्याय मिळावा, कायदेशीर समुदायाचे संरक्षण व्हावे आणि न्यायव्यवस्थेची अखंडता टिकून राहावी, अशीही याचिकेत मागणी आहे.
प्रकरण काय आहे?
२५ जून रोजी कोलकात्यातील लॉ कॉलेजमध्ये एका विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. या प्रकरणात तीन आरोपी सहभागी होते. या तिघांमध्ये एक माजी विद्यार्थी असून त्याचे टीएमसीशी संबंध असल्याचा आरोप आहे या प्रकरणानंतर भाजपने टीएमसीवर हल्लाबोल केला आहे. पोलिसांनी मात्र तिघाही आरोपींना अटक केली आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर संपूर्ण देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
विवादित विधाने आणि राजकीय पडसाद
या गंभीर घटनेवर टीएमसीचे नेते कल्याण बॅनर्जी आणि मदन मित्रा यांनी विवादित विधाने केल्यामुळे वाद उफाळला आहे. कल्याण बॅनर्जी म्हणाले होते – “जर एखादा मित्रच आपल्या मैत्रीणीवर बलात्कार करत असेल, तर सरकार किंवा पोलीस काय करणार? शाळा–कॉलेजांत प्रत्येक ठिकाणी पोलीस तैनात ठेवणे शक्य आहे का?” मदन मित्रा यांनीही म्हटले की – “जर पीडित मुलीने कोणाला तरी सांगितले असते किंवा तिचे मित्र तिच्यासोबत असते, तर ही घटना टळू शकली असती.” या विधानांमुळे मदन मित्रा अडचणीत आले असून, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना कारण बतावू नोटीस पाठवली आहे. त्यांनी तीन दिवसांत खुलासा करावा, असे आदेश दिले आहेत.
