महाराष्ट्रात सरकारी भरतीला गती

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सरकारी भरती प्रक्रियेत मोठा निर्णय घेतला असून सुमारे ७० हजार रिक्त पदे लवकरच भरण्यात येणार आहेत. प्रशासनातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करणे, भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि राज्यातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. या नव्या भरती धोरणामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रिक्त पदांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
सकाळी तुळशीला पाणी घालणे का महत्त्वाचे?

भारताचा एआय जगात अव्वल

या संदर्भात माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. याचा थेट परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होत असून नागरिकांना वेळेत सेवा देण्यात अडचणी येत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने भरती प्रक्रियेचे पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सुमारे ७० हजार पदे टप्प्याटप्प्याने भरण्यात येणार असून, यातील बहुतांश पदे स्पर्धा परीक्षांद्वारे भरली जाणार आहेत.

यापैकी सुमारे ५० हजार पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यात येणार आहे. उर्वरित पदांसाठी संबंधित विभाग स्वतंत्रपणे भरती प्रक्रिया राबवतील. नव्या धोरणामध्ये कौशल्याधारित निकष, पात्रता नियमांचे सुलभीकरण आणि भरती प्रक्रियेसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकार डिजिटल पद्धतींचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करणार आहे. ऑनलाइन अर्ज प्रणाली, कागदपत्रांचे डिजिटल सत्यापन तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निवड प्रक्रिया अधिक जलद आणि विश्वासार्ह केली जाणार आहे. यामुळे उमेदवारांना वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही तसेच गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

नव्या भरती धोरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सेवा प्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा. अनेक विभागांतील नियम कालबाह्य झाल्याने सध्याच्या गरजांनुसार त्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असून, त्यानंतर सर्व विभागांमध्ये एकसमान आणि सुलभ भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील बेरोजगार तरुणांमध्ये मोठी आशा निर्माण झाली आहे. दीर्घकाळापासून सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना या भरती मोहिमेमुळे मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच रिक्त पदे भरल्यामुळे शासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम होऊन नागरिकांना जलद व दर्जेदार सेवा देणे शक्य होईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.