फाटकमुक्त रेल्वे, महाराष्ट्राचे दूरगामी पाऊल

उदाहरणच द्यायचे झाल्यास २०२३ साली संपूर्ण भारतात वर्षभरात रेल्वे फाटकांवर २,४८३ अपघात झाले. या अपघातांमध्ये तब्बल २,२४२ नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. तर २४५ जण गंभीर जखमी झाले. महाराष्ट्रात तुलनेने हे प्रमाण कमी असले तरीही, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव ह्यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले कि १ एप्रिल २०२५ पर्यंत महाराष्ट्रात एकूण ६०१ लेवल क्रॉसिंग असून त्यापैकी ५९५ ठिकाणी मनुष्यबळ तैनात असते. इतक्या मोठ्या संख्येने रेल्वे फाटके असल्यामुळे वाहनांच्या रांगा, वाहतूक कोंडी, वेळेची नासाडी, आणि रूळ ओलांडण्याचा घाईमुळे होणाऱ्या अपघातांची शक्यता वाढते.

सर्वात हृदयद्रावक प्रसंग तेव्हा उद्भवतो, जेव्हा एखादी रुग्णवाहिका गंभीर रुग्णाला घेऊन रुग्णालयाकडे धावत असते आणि रेल्वे फाटक बंद असल्यामुळे तिला तिथेच थांबून राहावे लागते. केवळ काही मिनिटांच्या विलंबाने रुग्णाचा जीव गेल्याच्या घटना सुद्धा महाराष्ट्राने अनुभवल्या आहेत. निष्पाप नागरिकांचे जीव वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महारेलच्या माध्यमातून राज्याला वेगाने ‘रेल्वे फाटकमुक्त’ करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.

रेल्वे फाटकांमुळे केवळ वाहनांनाच उशीर होत नव्हता, तर संपूर्ण रेल्वे वाहतूक जाळ्यावर याचा परिणाम होत होता. एखादे वाहन रेल्वे ट्रॅकवर अडकल्यास किंवा रेल्वे फाटक वेळेवर बंद न झाल्यास, येणाऱ्या ट्रेनचा वेग कमी करावा लागायचा किंवा ट्रेन पूर्णपणे थांबवावी लागायची. यामुळे इतर अनेक प्रवासी आणि मालवाहू गाड्यांनाही उशीर होत असे.

राज्यभरातील एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, राज्यातील १३१ प्रमुख रेल्वे फाटकांवर ‘ट्रेन व्हेईकल युनिट’ (टीव्हीयु) चा आकडा १०,००० पेक्षा जास्त होता. टीव्हीयु म्हणजे एखाद्या मार्गावरून जाणाऱ्या रेल्वेगाड्या आणि वाहनांची संख्या दर्शवणारे प्रमाण. ‘रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्र’ उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या ६५ प्रकल्पांच्या ठिकाणी तर हा आकडा २५,००० ते १,००,००० टीव्हीयु च्या दरम्यान होता. ह्या अतिप्रचंड वाहनसंख्येमुळे त्या ठिकाणी उड्डाणपुलांशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरला नव्हता.

रेल्वे फाटक काढून टाकण्यासाठी उड्डाणपूल/भुयारी पूल (आरओबी/आरयुबी) मंजूर करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे ही भारतीय रेल्वे सेवेअंतर्गतची सातत्याने चालणारी आणि सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया आहे. अशा कामांना प्राधान्य दिले जाते, सुरक्षितता तसेच रेल्वे गाड्यांच्या वाहतुकीतील सुलभतेवर होणारा परिणाम आणि रस्ते वापरकर्त्यांवर होणारा परिणाम या आधारावर अशी कामे हाती घेतली जातात.

सरकारी आकडेवारीनुसार:

२००४ ते २०१४ या दशकात: संपूर्ण देशात केवळ ४,१४८ रेल्वे उड्डाणपूल (ROB) आणि अंडरपास (RUB) बांधले गेले होते.

२०१४ ते २०२६ (फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत) या काळात: हा वेग तिपटीहून अधिक वाढला. या १२ वर्षांत देशभरात तब्बल १३,८८२ उड्डाणपूल आणि अंडरपासचे निर्माणकार्य पूर्ण करण्यात आले आहे.

देशभरातील या एकूण कामांपैकी तब्बल १,२२८ उड्डाणपूल एकट्या महाराष्ट्र राज्यात उभारण्यात आले आहेत.

याशिवाय, महाराष्ट्रात आणखी २६९ नवीन रेल्वे उड्डाणपूल आणि अंडरपास मंजूर असून ते ५,५९९ कोटी रुपयांच्या निधीसह प्रगतीपथावर आहेत.

महाराष्ट्र सरकारची भूमिका

महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य, प्रगतीशील राज्य ठेवण्यासाठी राज्याचे विकासाभिमुख सरकार कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्याला गतिमान करण्यासाठी रेल्वे जाळ्याचे सक्षमीकरण वेगाने हाती घेतले आहे. नुकत्याच झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, “संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाही रेल्वे मार्गावर फाटक राहता कामा नये. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले ‘रेल्वे फाटकमुक्त’ राज्य बनले पाहिजे.” ज्या रस्त्यांवर वाहनांची घनता २५,००० ते १ लाख दरम्यान आहे, अशा ठिकाणची कामे युद्धपातळीवर प्राधान्य देऊन पूर्ण केली जात आहेत. यासाठी हुडकोच्या माध्यमातून सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

महारेल

‘महारेल’ म्हणजेच महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ. महाराष्ट्र शासन आणि भारतीय रेल्वे यांच्यातील ५०:५० भागीदारी असलेला हा संयुक्त उपक्रम आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात प्रलंबित असलेल्या रेल्वे प्रकल्पांना गती देणे, रेल्वे पायाभूत सुविधांचा जलदगतीने विकास करणे हे या महामंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

मुंबईतील भायखळा, रे रोड, आणि टिळक नगर यांसारख्या गर्दीच्या ठिकाणी महारेल आधुनिक ‘केबल-स्टेड’ उड्डाणपूल बांधत आहे. या रचनेमुळे रेल्वे ट्रॅकवर खांब उभे न करता वरून पूल नेता येतो, ज्यामुळे रेल्वे वाहतूक खंडित होत नाही. नागपूर, पुणे, नाशिक, आणि मुंबई महानगर प्रदेशात महारेलचे काम अत्यंत वेगाने सुरू आहे.

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर अंतर्गत येणाऱ्या सर्व मार्गांवर ग्रेड सेपरेटर आणि उड्डाणपूल बांधून हा मार्ग संपूर्णपणे फाटकमुक्त केला जात आहे.

नागपूर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये मालवाहू गाड्यांची संख्या जास्त असल्याने तिथे वाहनांचा खोळंबा टाळण्यासाठी विशेष उड्डाणपुलांचे जाळे महारेलने विणले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर, जालना, जळगाव आणि भुसावळ विभागातील जुने आणि धोकादायक रेल्वे क्रॉसिंग हटवून तिथे अत्याधुनिक अंडरपास तयार केले जात आहेत. अपघात रोखण्यासाठी पुलांवर स्वतंत्र ‘केबल डक्ट’ आणि ‘क्रॅश बॅरियर्स’ बसवण्याचे पेटंटही महारेलने विकसित केले आहे.

‘रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्र’ ही केवळ वाहतूक सुलभ करणारी संकल्पना नसून नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारणारा एक मानवी दृष्टिकोन आहे. जेव्हा राज्यातील सर्व रेल्वे फाटके इतिहासजमा होतील तेव्हा आपोआप रस्त्यांवरील प्रवास अधिक सुरक्षित होऊन अपघाती मृत्यू थांबतील. पर्यायाने वेळेची आणि इंधनाची बचत होण्यास मदत होईल. एकूणच ह्या बाबींमुळे नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावला जाईल.

केंद्र सरकारचा पाठिंबा, राज्य सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती आणि ‘महारेल’ सारख्या सक्षम संस्थेची तांत्रिक बाजू यांच्या त्रिवेणी संगमातून ‘रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्र’ हे स्वप्न आता दूर राहिलेले नाही. हे पाऊल महाराष्ट्राला आधुनिकतेच्या, सुरक्षिततेच्या एका नव्या शिखरावर घेऊन जाईल यात तिळमात्र शंका नाही.