न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी बुधवार, १४ मे रोजी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भूषण गवई यांना भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ दिली. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ १३ मे रोजी संपला त्यानंतर आता या पदाची सूत्रे न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्याकडे आली आहेत. पुढील सात महिने न्यायमूर्ती गवई हे सरन्यायाधीश पद भूषविणार आहेत.
संजीव खन्ना यांनी महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायमूर्ती बी आर गवई यांच्या नावाची शिफारस केली होती. यामुळे गवई हे ५२ वे सरन्यायाधीश बनले आहेत. डीवाय चंद्रचूड वयाच्या ६५ व्या वर्षी निवृत्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला होता. भूषण रामकृष्ण गवई हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. ते २००३ पासून ते २०१९ पर्यंत ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. न्यायमूर्ती गवई यांना २४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली. त्यांची निवृत्ती तारीख २३ नोव्हेंबर २०२५ आहे.
#WATCH | Delhi: CJI BR Gavai greets President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, Vice President Jagdeep Dhankhar, former President Ram Nath Kovind and other dignitaries at the Rashtrapati Bhavan. He took oath as the 52nd Chief Justice of India.
(Video Source:… pic.twitter.com/yMUL0Sw3LH
— ANI (@ANI) May 14, 2025
हे ही वाचा :
माजी संरक्षण सचिव अजय कुमार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी
भारताचे उद्योग क्षेत्र ३ ट्रिलियन डॉलर संधी निर्माण करणार
आदमपूर एअरबेसला भेट देत पाकिस्तानचा ‘तो’ दावा मोदींनी ठरवला फोल
‘मोदी अंकल’ तुम्ही माझे हिरो आहात!
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा जन्म महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक घटनात्मक खंडपीठांचा ते भाग होते ज्यांनी ऐतिहासिक निकाल दिले आहेत. कलम ३७० रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचे समर्थन करणाऱ्या खंडपीठाचा भूषण गवई भाग होते. २०१६ च्या नोटाबंदीला घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य घोषित करणाऱ्या खंडपीठाचेही ते सदस्य होते. निवडणूक देणग्यांसाठी इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द करण्याचा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठाचाही भूषण गवई हे भाग होते.
