बालशोषण सामग्रीवर मेटाची माफी

- Advertisement -

मेटा (Meta) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी भारत सरकारसमोर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री (CSAM), डीपफेक कंटेंट आणि प्लॅटफॉर्मच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटींवर दिलगिरी व्यक्त केली आहे. भारत सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान झुकरबर्ग यांनी या त्रुटी मान्य करत माफी मागितल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे.

ही बैठक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आणि मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये झाली. या बैठकीत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील CSAM (Child Sexual Abuse Material), डीपफेक व्हिडिओ, आक्षेपार्ह सामग्री, कंटेंट मॉडरेशनमधील त्रुटी आणि भारतीय कायद्यांचे पालन या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीत मेटाने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील काही गंभीर त्रुटी मान्य केल्याचे सांगितले जात आहे. जरी चर्चेत प्लॅटफॉर्मची उत्तरदायित्व आणि सामग्री नियंत्रणाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली असली तरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडिओ हटवण्याचा कोणताही उल्लेख झाला नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.

माहितीनुसार, भारत सरकारने मेटाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कंपनी केवळ ‘इंटरमीडियरी’ (मध्यस्थ) म्हणून काम करत नाही. कारण कोणता कंटेंट कोणत्या वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचवायचा, कोणत्या पोस्टला अधिक प्रसिद्धी द्यायची आणि कोणती सामग्री वापरकर्त्यांच्या फीडमध्ये दाखवायची, याचा निर्णय मेटाचे अल्गोरिदम घेतात. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ‘सेफ हार्बर’ संरक्षणाचा लाभ मेटाला आपोआप मिळू शकत नाही, अशी भूमिका सरकारने मांडली.

बैठकीदरम्यान मेटाच्या प्रतिनिधींनी विशिष्ट प्रकारच्या कंटेंटला अधिक पोहोच मिळावी यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च करण्यात आल्याचे मान्य केले. तसेच, प्लॅटफॉर्मच्या कार्यपद्धतीत झालेल्या चुका आणि त्यातून निर्माण झालेल्या समस्यांबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त करत दिलगिरीही व्यक्त केली.

या बैठकीची पार्श्वभूमीही महत्त्वाची मानली जात आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत फेसबुक अकाउंटवरील एक व्हिडिओ काही काळासाठी हटवण्यात आला होता. मेटाने त्यासाठी तांत्रिक त्रुटी जबाबदार असल्याचे सांगून व्हिडिओ पुन्हा उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारने हे स्पष्टीकरण अपुरे असल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर संसदेच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीनेही मेटाकडून स्पष्टीकरण मागितले होते.