मुंबईत मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर झाडे कोसळून नागरिकांचा मृत्यू होत असताना महापालिकेच्या मान्सूनपूर्व तयारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशा संवेदनशील मुद्द्यावर महापौर रितू तावडे यांना माध्यमांनी प्रश्न विचारताच त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत विरोधकांवर पलटवार केला. मात्र, नागरिकांचा जीव जात असताना जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्यात वेळ घालवला जात असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. चेंबूर, आरे आणि कुर्ला परिसरातील झाड कोसळून झालेल्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
गेल्या काही दिवसांत मुंबईतील विविध भागांत झाडे कोसळून अनेक दुर्घटना घडल्या असून काही नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मान्सूनपूर्व धोकादायक झाडांचे सर्वेक्षण, छाटणी आणि आवश्यक उपाययोजना वेळेत झाल्या असत्या, तर या दुर्घटना टाळता आल्या असत्या का, असा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.
हे ही वाचा:
विशाखापट्टणम किनाऱ्याजवळ सहा मच्छीमार बेपत्ता
१२ वर्षीय चिमुरडीवर सामूहिक अत्याचारानंतर निर्घृण हत्या
६१ वर्षीय आमिर खान तिसऱ्यांदा झाला विवाहबद्ध
‘सिया पॉइंट’च्या गर्दीने लोहगड किल्ला धोक्यात; वारसा संवर्धनासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव
महापौर रितू तावडे यांनी आपण गेल्या दोन महिन्यांपासून विविध भागांची पाहणी करत असल्याचा दावा केला. मात्र, प्रत्यक्षात नागरिकांचा मृत्यू होत असताना केवळ पाहण्या आणि बैठका पुरेशा ठरत नसल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. झाडांच्या सुरक्षिततेबाबत महापालिकेची यंत्रणा अपयशी ठरल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
माजी महापौर किशोरी पेडणेकर आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेत्या सुषमा अंधारे यांच्या टीकेलाही त्यांनी उत्तर दिले. नियमांची पूर्ण माहिती असूनही केवळ राजकीय हेतूने महापालिकेवर टीका केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सोशल मीडियावर कामाचे व्हिडिओ शेअर करण्याबाबतही त्यांनी भूमिका स्पष्ट करत, आजच्या काळात लोकप्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष केलेले काम जनतेपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, मुंबईत सतत घडणाऱ्या झाड कोसळण्याच्या घटनांमुळे महापालिकेच्या झाड व्यवस्थापन, देखभाल आणि मान्सूनपूर्व तयारीवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या दुर्घटनांमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना असून, दोषींवर कठोर कारवाई आणि धोकादायक झाडांचे तातडीने सर्वेक्षण करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
