अयोध्येतील राम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, राम जन्मभूमी मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा यांनी मंदिराच्या संपूर्ण व्यवस्थापन प्रणालीत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. या प्रकरणामुळे देखरेख, जबाबदारी आणि निश्चित कार्यपद्धतींच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी उघड झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
एका विशेष मुलाखतीत मिश्रा म्हणाले की, कथित अनियमितता ही केवळ भाविकांच्या श्रद्धेला धक्का देणारी नाही, तर मंदिराच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील कमकुवतपणाही उघड करणारी आहे. ते म्हणाले, “मी औपचारिक प्रस्ताव सादर केलेला नाही, परंतु माझी मते सार्वजनिकपणे मांडली आहेत. माझे ठाम मत आहे की संपूर्ण व्यवस्थापन रचना पुनर्गठित करून ती अनुभवी व्यावसायिकांच्या हाती दिली पाहिजे.”
माजी आयएएस अधिकारी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे माजी प्रधान सचिव असलेल्या मिश्रा यांनी सांगितले की, मंदिर बांधकाम प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असताना हा वाद निर्माण झाल्यामुळे त्यांना विशेष वेदना होत आहेत. मंदिर बांधकामाचे काम जवळपास पूर्ण होत असताना हा वाद उभा राहिला, यामुळे मला खूप दुःख झाले आहे, असे ते म्हणाले.
स्वयंसेवकांवर आधारित व्यवस्था
मिश्रा यांनी स्पष्ट केले की सध्याची व्यवस्थापन पद्धती औपचारिक संस्थात्मक रचनेपेक्षा स्वयंसेवकांवर अधिक अवलंबून आहे. त्यांच्या मते, “बहुतेक लोक स्वयंसेवक म्हणून काम करतात. त्यांना काम कसे करायचे हे तोंडी सांगितले जाते. मात्र लिखित आदेश नाहीत, निश्चित जबाबदाऱ्या नाहीत आणि कामाचे स्पष्ट वाटपही नाही.”
त्यांनी सांगितले की मंदिर परिसरात सुमारे १५०० लोक विविध कामांमध्ये गुंतलेले आहेत. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करणारी औपचारिक आणि पारदर्शक व्यवस्थापन रचना आवश्यक आहे.
भाविकांच्या विश्वासाला धक्का
देणगी गैरव्यवहाराच्या वादाचा उल्लेख करताना मिश्रा म्हणाले की या घटनेमुळे भाविकांच्या श्रद्धेला धक्का बसला आहे. ही घटना भाविकांच्या विश्वासासाठी मोठे आव्हान आहे. तसेच व्यवस्थापनाच्या विविध विभागांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते, असे त्यांनी म्हटले.
मिश्रा यांनी सांगितले की २०२३ ते २०२५ या कालावधीत देणग्यांच्या हाताळणी आणि मोजणीसंदर्भातील कागदपत्रे त्यांनी अभ्यासली असून त्यात सविस्तर मानक कार्यपद्धती तयार करण्यात आली होती. “जर त्या मानक पद्धतीचे पालन झाले असते, तर आज ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती,” असे त्यांनी सांगितले.
मिश्रा यांनी सांगितले की मानक पद्धतीमध्ये देणगी मोजणी कक्षात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तीने कोणते कपडे घालावेत याचाही उल्लेख होता.
“हे कपडे स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून उपलब्ध करून दिले जाणार होते. प्रत्येक प्रवेश आणि निर्गमनावेळी तपासणी करणे बंधनकारक होते. पण मला मिळालेल्या अनौपचारिक माहितीनुसार या नियमांची अंमलबजावणीच झाली नाही,” असे त्यांनी म्हटले.
रोख रक्कम, नाणी आणि दागिन्यांच्या व्यवस्थापनात त्रुटी
मिश्रा यांनी रोख रक्कम, नाणी आणि मौल्यवान धातूंच्या हाताळणीत गंभीर कमतरता असल्याचे नमूद केले. त्यांनी सांगितले की अनेक भाविक श्रद्धेने अंगठ्या, दागिने किंवा इतर मौल्यवान वस्तू देणगी पेटीत टाकतात. “जेव्हा देणगी पेट्या उघडल्या जातात, तेव्हा नोटा, नाणी आणि मौल्यवान धातू सर्व एकत्र बाहेर येतात. माझ्या मते या तिन्ही प्रकारांच्या लेखांकनात गंभीर त्रुटी होत्या,” असे ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
‘धुरंधर’मधून सांख्यिकीचा धडा! चित्रपट ठरला क्लासरूमचे पाठ्यपुस्तक
मेक्सिकोचा जल्लोष, कोरियाचे स्वप्न भंगले!
राजीव बलियान असल्याचे सांगितले…निघाला अशफाक, विधवेला ओढले जाळ्यात
देखरेख कमकुवत होती
मिश्रा यांच्या मते समस्या केवळ मोजणीपुरती मर्यादित नव्हती, तर देखरेखीची यंत्रणाही कमकुवत होती. “बँकेचे दोन आणि ट्रस्टचे दोन प्रतिनिधी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार होते. पण ही देखरेख पूर्णपणे अनौपचारिक होती,” असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे नमूद केले की देणगी मोजल्यानंतर ती बँकेत जमा करण्याच्या प्रक्रियेतही पुरेशी नियंत्रण व्यवस्था नव्हती.
“रोख रक्कम, दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तू बँकेत नेल्या जात असताना आवश्यक ती देखरेख नव्हती. कुठेतरी निरीक्षण आणि नियंत्रणाचा अभाव होता,” असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते कोणत्याही व्यवस्थापन प्रणालीचे दोन महत्त्वाचे स्तंभ म्हणजे प्रामाणिकपणा आणि प्रभावी देखरेख आहेत आणि या दोन्ही बाबींमध्ये त्रुटी झाल्या असाव्यात.
उत्तर प्रदेशात राजकीय वाद
हा वाद माजी आमदार पवन पांडे यांनी केलेल्या आरोपांनंतर सुरू झाला. त्यांनी किमान ७ कोटी रुपयांच्या देणग्यांचा अपहार झाल्याचा दावा केला होता. अखिलेश यादव यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी भाविकांच्या देणग्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत पारदर्शकतेची मागणी केली.
माजी भाजप खासदार ब्रिज भूषण शरण सिंग यांनीही या वादात उडी घेत देणग्यांच्या कथित गैरवापराबाबत माहिती असल्याचा दावा केला, मात्र तपशील उघड करण्यास नकार दिला. भाजपचे वरिष्ठ नेते रजनीश सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकतेची मागणी केली.
ट्रस्टने आरोप फेटाळले
श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने सर्व आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप फेटाळले आहेत. ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांनी सांगितले की, अंतर्गत लेखापरीक्षण नियमितपणे केले जाते आणि निधी गायब झाल्याचा कोणताही पुरावा सापडलेला नाही.
एसआयटी चौकशी
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रस्टनेच उत्तर प्रदेश सरकारकडे निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर १३ जून रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन केले. या समितीत विजय विश्वास पंत, किरण एस., नील रतन यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तपास पूर्ण होईपर्यंत संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितले की एसआयटी “पूर्ण सत्य” समोर आणेल आणि कोणताही दोषी व्यक्ती त्याच्या पद किंवा दर्ज्याची पर्वा न करता वाचू शकणार नाही.
