मुंबई शहराची स्थिती जागतिक शहरांच्या तुलनेत सुधारायची असेल तर अनेक कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील, प्रशासनात आमूलाग्र बदल करावे लागतील, प्रशासनावर अंकुश ठेवावा लागेल, धोरणांतील त्रुटी दूर कराव्या लागतील, राजकीय हस्तक्षेप बंद करावा लागेल, त्यात स्वायत्तता असावी लागेल असे अनेक विचार ‘विवेकानंद युथ कनेक्ट’च्या माध्यमातून आयोजित चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले. राजेश सर्वज्ञ यांच्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून मुंबईतील काही मान्यवर मंडळींना या चर्चेत सहभागी करून घेण्यात आले होते. त्यांनी मुंबईची स्थिती सुधारण्यासाठी कोणत्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे, यावर भाष्य केले. त्यात मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, भाजपा नेते व आमदार अतुल भातखळकर, सुधींद्र कुलकर्णी, वास्तुविशारद शशी प्रभू, नानिक रुपाणी आदिंचा समावेश होता. राजेश सर्वज्ञ यांनी प्रथम या चर्चासत्राच्या आयोजनामागील उद्देश समजावून सांगितला आणि नंतर मान्यवरांना बोलते केले.
यावेळी बोलताना भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी तीन मुद्दे उपस्थित केले. ते म्हणाले की, राजेश सर्वज्ञ यांचे सर्वप्रथम अभिनंदन. त्यांनी चांगले चर्चासत्र ठेवले. मुंबईची अवस्था वाईट आहे. कोणाचे राज्य होते, कुणाची सत्ता होती या वादात मी जात नाही. मी अराजकीय पद्धतीने मुद्दे मांडणार आहे.
१७ प्लॅनिंग ऑथोरिटी आहेत. एका शहरात एवढ्या ऑथोरिटी असतील तर कसे होईल? बीपीटी, म्हाडा, एमएमआरडीए अशा अनेक आहेत. मी जेव्हा विचारतो तेव्हा हा रस्ता माझ्याकडे नाही एमएमआरडीएकडे आहे. माझ्या मतदारसंघात एक फ्लायओव्हर बांधला गेला. १० वर्षानंतर दुसरी लेन बांधली गेली. मी आमदार झाल्यावर तिथे प्रचंड खड्डे पडले होते. तेव्हा खालून जायला सांगितले. एमएमआरडीएकडे हा फ्लायओव्हर आहे. दुसऱ्या लेनवर खड्डेही पडल्याचे दाखविले. पण ती लेन एमएसआरडीसीकडे आहे, आता काय करायचे?
आमदार भातखळकर म्हणाले की, मी सूचना केली होती. ज्या महापालिकेचे बजेट ३० हजार कोटींचे आहे तिथे आयएएस अधिकारी केवळ चार किंवा पाच आहेत. डिलिगेशन ऑफ वर्कची तिथे गरज आहे. डेलिगेशन ऑफ ऑथोरिटी तिथे हवी.
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय ही मुंबईची संस्कृती आहे. गेली पाच वर्षे मी मागणी करत आहे की, ही मुंबईची सांस्कृतिक ओळख दाखविणारी संस्था आहे. माझ्या मतदार संघात खुराडा म्हणावं असं तिथे मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाचं वाचनालय चालतं. जादा एफएसआय द्या कमर्शियल वापरायला द्या. सुसज्ज, नेटवर्क द्या. पण ते होत नाही.
झोपडपट्टी मुक्त मुंबई हवी आहे. एकच प्लानिंग ऑथोरिटी हवी. राजकीय अभिनिवेश बाजुला ठेवून योजना आणाव्या लागतील. मेट्रोचा चुथडा झालाय हे दोन वर्षे पाहतोय. प्रभाग समितीला अधिक अधिकार हवेत. ५ कोटीचे अधिकार द्या. कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम तयार करावा लागेल. त्यात मी नक्कीच सहभागी होईन.
ज्येष्ठ विचारवंत सुधींद्र कुलकर्णी म्हणाले की, मुंबईच्या सुधारणेसाठी परखड आत्मपरीक्षण होणे गरजेचे आहे. आत्मस्तुती नको. मुख्य शहर म्हणून ओळखले जात होते. पण आता मुंबई मागे राहिली आहे. वाजपेयींसोबत आम्ही शाघांयला गेलो. प्युडोंग या भागात आता इतकी सुधारणा झाली आहे की, ते न्यूयॉर्कपेक्षाही छान शहर बनले आहे. शांघायच्या तुलनेत आपण मागे आहोत. शांघायमध्ये दोन आंतरराष्ट्रीय विमानतळे आहेत. मुंबईत एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. तिथे प्रचंड गर्दी आहे. वाढण्यास जागा नाही. ६-७ जगातील सर्वोत्तम विदयापीठे शांघायमध्ये आहेत. पण मुंबई विद्यापीठ तर भारतातील ३० विद्यापीठांतही समाविष्ट होत नाही. मुंबई ग्रंथसंग्रहालयाची आज अवस्था काय आणि शांघायमधील ग्रंथ संग्रहालयांची स्थिती काय आहे?
कुलकर्णी म्हणाले की, मला वाटते की, मुंबईचे प्रशासन बदलले पाहिजे. मुंबई महापालिकेने आपली प्रतिष्ठा गमावली आहेनवी प्रशासन व्यवस्था हवी. त्यात मंत्रालयाचा हस्तक्षेप नको. स्वायत्त प्रशासन व्यवस्था हवी. मुंबई बहुभाषिक शहर व्हायला हवे. तर ते जागतिक शहर बनू शकेल.
हे ही वाचा:
जितेंद्र आव्हाड यांची तात्काळ हकालपट्टी करा
महाराष्ट्रातील प्रस्थापितांच्या सरकारला फक्त टक्केवारी गोळा करण्यात रस
अमेरिकेत भीषण चक्रीवादळाने घेतला १०० जणांचा बळी
सीडीएस बिपिन रावत यांचा ‘हा’ होता अखेरचा संदेश
वास्तु विशारद शशी प्रभू म्हणाले की, लोकांचे लोंढे येत आहेत पण त्यांची राहण्याची व्यवस्था नाही. लहानपणी मुंबईत रस्ते धुतले जात होते. पाणी मुबलक होते असे नव्हे पण लोकसंख्या कमी होती. लोंढे थांबवायचे कसे याचा विचार व्हायला हवा. कुठेतरी हे थांबले पाहिजे. मुंबईचे रस्ते, रहदारी हे भयंकर आहे. जो तो गाडी घेतोय, मोटारसायकल घेत आहे. कितीही मार्ग काढले तरी प्रॉब्लेम राहतातच. लोकलमधून चेंगरून लोक येतात. यावर विचार व्हायला हवा.
महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी मुंबईतील पालिका प्रशासनातील कारभाराला अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव जबाबदार असल्याचे म्हटले. त्या म्हणाल्या की, राजकीय लोक खुर्चीत असले तरी जास्तीत जास्त वर्चस्व हे प्रशासनाचं असतं. अधिकारी कुणालाही जुमानत नाहीत. सरकार कुणाचेही असो. प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांमध्ये एकमत नसते. तो व्हायला हवा. पालिकेत इलेक्टेड, सिलेक्टेड (प्रशासनातील) आणि मेरीट (आयएएस) असा त्रिकोण आहे. जे सिलेक्टेड लोक आहेत त्यांनी लक्षात ठेवावं की, तुम्ही नोकरी करता आहात. तुम्हाला त्यांना मुंबईबद्दल काहीतरी वाटले पाहिजे. खालचे अधिकारी वरच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या ताब्यात ठेवतात, असे चित्र पाहायला मिळते.
