जनता शहाणी आहे, माझ्यावर आरोप केले जात असतील तर माझ्या निर्णयात बेकायदेशीर काय आहे, ते सांगावे. पण पत्रकार परिषद घेतली म्हणून माझा निर्णय बदलणार नाही, अशा शब्दांत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरेंच्या मंगळवारी होणाऱ्या पत्रकार परिषदेबद्दल स्पष्टीकरण दिले.
राहुल नार्वेकर यांनी १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देताना एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना असल्याचा निर्वाळा दिला तसेच त्यांच्या १६ आमदारांना अपात्र करता येणार नाही, असेही ते म्हणाले. शिवाय, ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांनाही अपात्र करता येणार नाही, असाही निकाल त्यांनी दिला. या निर्णयानंतर ठाकरे गटाने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. आता १६ जानेवारीला त्यांनी महापत्रकार परिषद घेत या निर्णयाची चिरफाड करण्याची तयारी केली आहे. त्याबाबत नार्वेकर यांनी आपली भूमिका व्यक्त केली.
ते म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घ्यावी की नाही, हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली म्हणून निर्णय बदलणार नाही. राहुल नार्वेकर पत्रकारांशी बोलत होते. ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी ४ एप्रिल २०१८चे पत्र दाखवून केलेल्या आरोपाबद्दल नार्वेकर म्हणाले की, ४ एप्रिल २०१८च्या त्या पत्रात केवळ पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुकांचे निकाल कळविण्यात आले होते. पण घटनाबदलाबाबत त्यात काहीही नव्हते.
हे ही वाचा:
देवरा काँग्रेसचे बिभीषण ठरू शकतात…
अयोध्येत काँग्रेस नेत्यांच्या प्रवेशाला लोकांनी केला विरोध!
पतीच्या वाहनचालकाशी प्रेमसंबंध, पत्नीने स्वतःचे ‘कुंकू पुसले’
परब यांनी दाखविलेल्या या पत्राचा आता प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयात काय उपयोग होतो हे पाहावे लागेल.
राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारीला सदर निकाल दिला. त्या निकालाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे हा निकाल द्यायचा होता. नार्वेकर यांनी यात एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना असल्याचा आदेश दिला तसेच दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्रच घोषित केले. आता हा निकाल वरून लिहून आला होता, ठरलेली स्क्रीप्ट होती असे आरोप ठाकरे गटाने केले आहेत. अनिल परब यांनी काही वाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीत या निकालावर टीका केली आहे. पण आता मंगळवारी ठाकरे गटाकडून महापत्रकार परिषद घेऊन या निकालाचे चीरफाड करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
मात्र नार्वेकर यांनी हे सगळे आरोप एकाच फटक्यात फेटाळले आहेत. ते म्हणाले की, मी कुणाला संतुष्ट करण्यासाठी निकाल दिलेला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयात ते जाणार आहेत. भारतीय नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकतात. पण कुणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली म्हणजे निकाल चुकला आहे असे अजिबात नव्हे. निकालात काही चुकले असेल तर ते न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल. माझे फोटो किंवा व्हीडिओ दाखवण्यापेक्षा घटनादुरुस्ती केली असती तर बरे झाले असते. २०१८ला घटनादुरुस्ती केलेली घटना योग्य की १९९९ची घटना योग्य हे दाखवून द्यावे लागेल.
