26 C
Mumbai
Wednesday, November 30, 2022
घरविशेषराजीव गांधी यांच्या हत्येतील दोषींची होणार सुटका

राजीव गांधी यांच्या हत्येतील दोषींची होणार सुटका

 सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

Google News Follow

Related

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा निकाल दिला आहे. या खून प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सहा दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नलिनी श्रीहरन आणि आरपी रविचंद्रन यांच्यासह सहा दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नलिनी आणि रविचंद्रन यांनी त्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील दोषींपैकी एक असलेल्या एजी पेरारिवलनच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय इतर दोषींनाही लागू आहे असे निरीक्षण नोंदवले आहे . वास्तविक १८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारीवलनच्या सुटकेचे आदेश दिले होते. त्याने ३० वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर नलिनी श्रीहरन, रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस आणि जयकुमार यांची सुटका होणार आहे.

हे ही वाचा:

शेअर बाजारात तेजी, सेन्सेक्स ८६५ वधारला तर निफ्टीतही वाढ

छत्रपती शिवाजी महाराजांची ‘ती’ ऐतिहासिक तलवार येणार महाराष्ट्रात?

मुख्यमंत्री, पंतप्रधान सडक योजनेतून राज्याला ४०० कोटी

संजय राऊत फडणवीसांना भेटणार; मातोश्रीवर संशयाचा ९ किमी लांबीचा ढग

तामिळनाडू सरकारने सुटकेला पाठिंबा दिला होता. राजीव गांधी हत्येतील सात दोषींनी मुदतपूर्व सुटकेची मागणी केली होती. त्यानंतर, तामिळनाडू सरकारने राजीव गांधी हत्येतील दोषी नलिनी श्रीहरन आणि आरपी रविचंद्रन यांच्या अकाली सुटकेला पाठिंबा दिला. या प्रकरणी यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यानराज्यपालांना शिक्षा माफीची शिफारस करण्यात आली होती.

राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय अंतिम

प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, श्रीहरन, रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, एजी पेरारिवलन, रॉबर्ट पायस आणि जयकुमार यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे आणि त्यांनी २३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालवला आहे. श्रीहरन आणि रविचंद्रन यांनी कलम १६१ अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास ते सक्षम असून ९ सप्टेंबर २०१८ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय अंतिम असून राज्यपाल त्यावर विचार करू शकतात, असे राज्य सरकारने म्हटले होते.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

आम्हाला follow करा

49,950चाहतेआवड दर्शवा
1,976अनुयायीअनुकरण करा
52,500सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा