दूरसंचार विभागाने (DOT) निर्देश जारी केले आहेत की, भारतात वापरण्यासाठी उत्पादित किंवा आयात केलेल्या सर्व फोनमध्ये ‘संचार साथी’ ऍप प्री- इंस्टॉल केलेले असणे बंधनकारक आहे. लोकांना खऱ्या उपकरणांची पडताळणी करण्यास मदत करणे आणि दूरसंचार सेवांचा गैरवापर रोखणे हा यामागील उद्देश आहे. २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, कोणत्याही नवीन हँडसेटच्या सुरुवातीच्या सेटअप दरम्यान ऍप स्पष्टपणे दृश्यमान आणि वापरण्यास सोपा असणे आवश्यक आहे. उत्पादकांना त्याची कोणतीही वैशिष्ट्ये लपविण्याची, अक्षम करण्याची किंवा प्रतिबंधित करण्याची परवानगी नाही. कंपन्यांना ऑर्डरचे पालन करण्यासाठी ९० दिवस आणि अहवाल दाखल करण्यासाठी १२० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. स्टोअरमध्ये आधीच असलेल्या डिव्हाइसेससाठी, त्यांनी सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे ऍप जोडणे अपेक्षित आहे.
संचार साथी ऍप काय करतो?
संचार साथी हा सायबर फसवणुकीचा सामना करण्यासाठी आणि दूरसंचार सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी डिझाइन केलेला एक नागरिक- केंद्रित उपक्रम आहे. मोबाईल हँडसेटचा IMEI नंबर वापरून तो खरा आहे का ते तपासता येते. संशयास्पद फसवणूक कॉल किंवा संदेशांची तक्रार करता येते. हरवलेल्या किंवा चोरीला गेलेल्या फोनची तक्रार करणे शक्य आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी विश्वसनीय संपर्क तपशील मिळवता येतात. या उपक्रमाला टेलिकॉम सायबर सुरक्षा (TCS) नियमांचे पाठबळ आहे.
दूरसंचार विभागाने इशारा दिला आहे की, बनावट IMEI मुळे गंभीर सुरक्षा धोका निर्माण होतो, ज्यामध्ये एकाच वेळी अनेक उपकरणांवर एकच आयडेंटिफायर दिसण्याची प्रकरणे समाविष्ट आहेत. भारताच्या मोठ्या सेकंड- हँड मोबाईल बाजारपेठेत चोरीला गेलेले किंवा ब्लॅकलिस्टेड हँडसेट पुन्हा विकले गेल्याचे, अनावधानाने खरेदीदारांना गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सामील करण्याचे प्रकरण देखील आढळले आहे.
संचार साथी वापरकर्त्यांना फोन खरेदी करण्यापूर्वी आयएमईआय ब्लॉक आहे की ब्लॅकलिस्टेड आहे हे तपासण्यास मदत करते. मोबाईल फोनच्या १५ अंकी आयएमईआय नंबरसह टेलिकॉम आयडेंटिफायरशी छेडछाड करणे हे अजामीनपात्र गुन्हे आहेत आणि त्यासाठी दूरसंचार कायदा २०२३ अंतर्गत तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकतात, असे आदेशात म्हटले आहे. हे निर्देश ऍपल, सॅमसंग, गुगल, व्हिवो, ओप्पो आणि शाओमी यासारख्या सर्व प्रमुख मोबाइल फोन उत्पादकांना लागू आहे, ज्यांपैकी बहुतेक जण आधीच भारतात त्यांचे डिव्हाइस तयार करतात. हे ऍप प्ले स्टोअर आणि ऍपल ऍप स्टोअरवरून डाउनलोड करण्यासाठी देखील उपलब्ध आहे.
हे ही वाचा:
“राम जन्मभूमी, मथुरा, ज्ञानवापी या जागा मुस्लिमांनी स्वेच्छेने हिंदूंना सोपवाव्यात”
“बाबरच्या नावाने भारतात कोणतीही मशीद बांधली जाणार नाही”
“वंदे मातरम्”वरील चर्चेसाठी संसदेत विशेष चर्चासत्र; पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहणार?
डिजिटल अरेस्टच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करा, बँकांची भूमिका देखील तपासा!
दरम्यान, काँग्रेसने सोमवारी दूरसंचार विभागाचा आदेश फेटाळून लावला, ज्यामध्ये नवीन मोबाईल फोनवर संचार साथी ऍप प्री-इंस्टॉल करणे बंधनकारक होते, ते असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आणि सरकारला ते त्वरित मागे घेण्याची विनंती केली. काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल म्हणाले की, हे पाऊल नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते, ज्याला त्यांनी जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा एक आवश्यक भाग म्हणून वर्णन केले. प्री-लोडेड सरकारी ऍप जे अनइंस्टॉल करता येत नाही ते प्रत्येक भारतीयावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक साधन आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या प्रत्येक हालचाली, संवाद आणि निर्णयावर लक्ष ठेवण्याचे ते एक साधन आहे, असे वेणुगोपाल यांनी म्हटले.
