गेल्या काही महिन्यांत अनेक पीडितांची शेकडो कोटी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांची चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिले आहेत. या मुद्द्यावर तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाखालील सर्व राज्य सरकारांना डिजिटल अटक- संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय एजन्सीला संमती देण्याचे निर्देश दिले.
देशभरात डिजिटल अटकेच्या नावाखाली अनेक फसवणूक झाली आहे. पोलिस निरीक्षक, आयुक्त, सीबीआय, ईडीसारख्या एजन्सींच्या नावाखाली डिजिटल अटकेची धमकी देऊन लोकांना लुबाडण्यात येते. या यंत्रणांच्या कारवाईपासून वाचवण्याच्या नावाखाली लाखो- कोटी रुपये हस्तांतरित केले जातात. आता सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. सीबीआयला अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, देशभरात झालेल्या डिजिटल फसवणुकीच्या प्रकरणांची चौकशी एजन्सीने करावी. इतकेच नाही तर न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की एजन्सीला बँकांच्या भूमिकेची चौकशी करावी लागेल. यासाठी एजन्सीला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.
प्रभावी तपास सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश जारी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत बँक खाती उघडण्यात आली आणि घोटाळ्याला चालना देण्यासाठी त्यांचा गैरवापर करण्यात आला अशा प्रकरणांमध्ये सीबीआयला बँकर्सची चौकशी करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. जेव्हा गरज असेल तेव्हा सीमापार आयामांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये इंटरपोलची मदत घेण्याचे निर्देश एजन्सीला दिले.
हे ही वाचा:
हिवाळी अधिवेशन: पहिल्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत मांडली ‘ही’ दोन विधेयके
‘उमीद’वर वक्फ मालमत्तेची माहिती अपलोड न केल्यास भरावा लागणार दंड!
दिल्ली स्फोट: आरोपी डॉ. शाहीनच्या घरी एनआयएची छापेमारी
‘भारतमाता की जय’ला नाक मुरडणाऱ्या भाजपा नेत्याला हाकला!
पुढे, खंडपीठाने दूरसंचार सेवा प्रदात्यांकडून सिम कार्डच्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या गैरवापरावर प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आणि खच्चर खाती ओळखण्यासाठी, बेकायदेशीर उत्पन्न गोठवण्यासाठी आणि फसवणुकीचा प्रसार आणि गुन्हेगारी उत्पन्नाचे लाँडरिंग रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग साधनांचा वापर करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून सक्रिय हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले.
या धोक्याला आणखी तोंड देण्यासाठी, न्यायालयाने सर्व राज्यांना प्रादेशिक सायबर गुन्हे युनिट्सचे जलद कामकाज सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आणि सायबर गुन्हे कर्मचाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या ऑपरेशनल अडथळ्यांना तोंड देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. जमिनीवरील सायबर सुरक्षा तपासकर्त्यांसाठी मजबूत संस्थात्मक पाठिंब्याची गरज देखील त्यांनी अधोरेखित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की सीबीआय पुढील टप्प्यात गुंतवणूक आणि अर्धवेळ नोकरी घोटाळ्यांची चौकशी करेल.
