पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली भागात अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्या असून त्यातून मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे सूचित होते, असे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ज्यात सक्तीचे स्थलांतर, मतदानाचा लोकशाही अधिकार नाकारणे, महिलांचे लैंगिक शोषण आणि जमीन बळकावणे आदी अत्याचारांचा समावेश आहे, असे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने चौकशी अहवालात नमूद केले आहे.
आयोगाने २१ फेब्रुवारीला माध्यमांतील बातम्यांची दखल घेऊन संदेशखालीला पाहणीसाठी पथक पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी केलेल्या चौकशीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये संदेशखालीमध्ये असलेल्या भीती व दहशतीच्या वातावरणाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. हा अहवाल पश्चिम बंगाल पोलिस आणि राज्याचे मुख्य सचिव व सीबीआयला शुक्रवारी पाठवण्यात आला.
‘संदेशखाली परिसरातील गावकऱ्यांशी, विशेषत: महिलांशी संवाद साधल्यानंतर, मानवाधिकार आयोगाच्या पथकाला असे आढळून आले की, आरोपींनी केलेल्या अत्याचारामुळे येथे दहशतीचे वातावरण होते.गावकऱ्यांना/पीडितांना मारहाण, धमकी दिली जात होती. महिलांचे लैंगिक शोषण केले जात असे, जमीन बळकावली जात होती आणि बळजबरीने विनामोबदला मजुरी करवून घेतली जात असे. त्यामुळे त्यांच्यावर पोट भरण्यासाठी संदेशखाली सोडून किंवा हे राज्यच सोडण्याची वेळ आली,’ असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
विजया भारती सयानी यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या तपास पथकाने २३ ते २५ फेब्रुवारी दरम्यान संदेशखालीला भेट दिली आणि परिसरातील रहिवाशांशी संवाद साधला.जेव्हा जेव्हा स्थानिक रहिवासी पोलिसांकडे तक्रार घेऊन जात, तेव्हा त्यांना तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे निलंबित नेते शेख शाहजहान यांच्यासह आरोपी लोकांकडे जाण्याचा आणि तडजोड करण्याचा सल्ला दिला जात असे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
इराणने जप्त केलेल्या इस्रायलशी संबंधित जहाजावर १७ भारतीय!
रोड शो दरम्यान दगडफेकीत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जखमी!
बॉलीवूड अभिनेता सलमान खानच्या बंगल्याबाहेर गोळीबार!
इराणकडून ड्रोन हल्ला; इस्रायल देणार प्रत्युत्तर
मानवाधिकार संघटनेने शुक्रवारी पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका आणि पोलिस महासंचालक राजीव कुमार यांना कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी अनेक शिफारसी करताना आठ आठवड्यांच्या आत या प्रकरणातील कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि अशा इतर संस्थांमध्ये ज्या व्यक्ती असतात, त्या सहजा भाजपच्याच असतात. ते भाजपच्या बाजूने अहवाल तयार करतात, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. यावेळीही तोच प्रकार घडला आहे. ही केवळ पुनरावृत्ती आहे, ‘ अशी टीका तृणमूलचे खासदार शंतनू सेन यांनी केली. पश्चिम बंगाल सरकारमधील कोणतेही नोकरशहा या विषयावर भाष्य करण्यास तयार नव्हते.
‘अनेक गावकऱ्यांनी सांगितले की, संदेशखाली भागातील पुरुषांची संख्या येथे लक्षणीयरीत्या कमी आहे. अनेक पुरुष गावांमध्ये महिला, मुले आणि वृद्धांना मागे सोडून दूरच्या ठिकाणी उदरनिर्वाहासाठी गेले आहेत. स्थलांतर करण्याचा निर्णय अनेकदा चांगल्या आर्थिक संधींचा शोध घेत असतो. मात्र येथे राहिल्याने त्यांना कथित आरोपी किंवा राजकीय पक्षांसाठी वेतनाशिवाय काम करणे भाग पाडले जात असे. हे एक प्रकारचे सक्तीचे स्थलांतर आहे,’ असे आयोगाने या अहवालात म्हटले आहे.
संदेशखाली येथील ग्रामस्थांनी सांगितले की, त्यांना मतदानाचा लोकशाही अधिकारही नाकारण्यात आला होता. अहवालात जमीन बळकावण्याच्या कथित घटनांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. पोलिस तक्रारदारांच्या तक्रारीकडे लक्ष देत नसत. ‘धक्कादायक म्हणजे, त्यांना कथित आरोपी किंवा त्यांचा कथित संरक्षक शेख शाहजहान यांच्याशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला जात असे आणि त्यांनी पोलिसांची मदत मागितल्यावर त्यांना तडजोड करण्याचा सल्ला दिला जात असे. त्यामुळे सामान्य लोकांचा स्थानिक पोलिसांवरचा विश्वास उडाला आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
