चीनच्या धरणाला शह देणार सियांग प्रकल्प; जलसुरक्षा, वीज निर्मितीला बळ

तिबेटमध्ये चीनकडून ब्रह्मपुत्रा नदीच्या उगमाजवळ उभारण्यात येणाऱ्या महाकाय जलविद्युत प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने अरुणाचल प्रदेशात ११,२०० मेगावॅट क्षमतेचा सियांग अप्पर मल्टिपर्पज प्रकल्प (SUMP) प्रस्तावित केला आहे. भारताच्या जलसुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात असून, नदीच्या पाण्याचा साठा करून प्रवाहातील अचानक होणारे बदल नियंत्रित करणे, पूर व्यवस्थापन आणि मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छ ऊर्जेची निर्मिती ही त्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. मात्र, स्थानिक आदिवासी समुदायांच्या विरोधामुळे प्रकल्पावरून वाद निर्माण झाला आहे.

चीनने जुलै २०२५ मध्ये तिबेटमधील मेडोग परिसरात यारलुंग त्सांगपो नदीवर सुमारे ६० हजार मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू केले. हीच नदी भारतात अरुणाचल प्रदेशात सियांग किंवा दिहांग, तर पुढे आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा म्हणून ओळखली जाते. चीनच्या प्रकल्पामुळे नदीच्या पाण्याचा प्रवाह आणि वेळापत्रक बदलण्याची शक्यता भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे.

या पार्श्वभूमीवर सियांग प्रकल्पात सुमारे ९.२ अब्ज घनमीटर पाणी साठवण्याची क्षमता प्रस्तावित आहे. चीनच्या मेडोग प्रकल्पासाठी अंदाजित साठवण क्षमता सुमारे ५.५ अब्ज घनमीटर आहे. भारताचा सियांग प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास नदीतील पाण्याच्या प्रवाहातील अनियमितता हाताळणे आणि संभाव्य पूरस्थितीचे व्यवस्थापन करणे शक्य होऊ शकते. ११,२०० मेगावॅट क्षमतेमुळे हा प्रकल्प ईशान्य आणि पूर्व भारतातील वीजपुरवठा मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. जलविद्युत निर्मितीमुळे स्वच्छ आणि नवीकरणीय ऊर्जेचा पुरवठा वाढण्यास मदत होईल. तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगारनिर्मिती आणि अरुणाचल प्रदेशातील आर्थिक संधींना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हे ही वाचा:

अमित शाह यांच्यावरील टिप्पणीप्रकरणी राहुल गांधी निर्दोष

राहुल गांधींच्या ताफ्यातील गाड्या एकमेकांना धडकल्या

वाराणसीच्या एअर शोदरम्यान लष्करी अधिकारी असल्याचा बनाव

गुजरातमध्ये भारतीय हद्दीत घुसलेल्या चार पाकिस्तानी मच्छीमारांना अटक

प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध

दुसरीकडे, सियांग खोऱ्यातील आदि आदिवासी समुदायांना प्रकल्पामुळे वडिलोपार्जित जमीन, शेती, घरे, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक वारसा धोक्यात येण्याची भीती आहे. त्यामुळे स्थानिक संघटनांनी प्रकल्प रद्द करण्याची आणि पूर्वव्यवहार्यता अहवालासाठीचे सर्वेक्षण थांबवण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी अद्याप धरणाच्या बांधकामाबाबत अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तांत्रिक आणि भूगर्भीय व्यवहार्यता तपासल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांचा अभ्यास, आवश्यक मंजुरी आणि प्रभावित समुदायांशी चर्चा यांनाही महत्त्व दिले जाणार आहे.