पश्चिम बंगालमधील विशेष मतदार यादी पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेत सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालय यांनी महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. मतदार यादीतील दावे आणि हरकतींची सुनावणी करण्यासाठी सेवारत आणि सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य सरकार आणि भारत निवडणूक आयोग यांच्यात अधिकारी नियुक्तीवरून मतभेद निर्माण झाले होते. कोणत्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी मतदार यादीतील दावे-हरकती ऐकाव्यात, यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये तणाव वाढला होता. त्यामुळे ही प्रक्रिया काही प्रमाणात थांबली होती.
हे ही वाचा:
सोन्याची दमदार झेप, चांदीची चौकार उसळी
एआय समिटमध्ये काँग्रेसचा तमाशा; ‘उघडेबाबांना’ अटक
एआय समिट म्हणजे काँग्रेससाठी अँटी इंडिया!
तालिबानचे नवे नियम: बायकोला झोडपलं तर ठीक; फक्त हाडे मोडू देऊ नका
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत स्पष्ट केले की, मतदार यादीसारख्या संवेदनशील विषयात पारदर्शकता आणि निष्पक्षता अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे न्यायालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालय यांच्या मुख्य न्यायाधीशांना योग्य न्यायिक अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे अधिकारी जिल्हा न्यायाधीश किंवा अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश स्तरावरील असतील.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यांनी परस्पर सहकार्य करणे अपेक्षित होते. मात्र परस्पर अविश्वासामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली. त्यामुळे न्यायालयाला थेट हस्तक्षेप करावा लागला.
हे नियुक्त न्यायिक अधिकारी मतदारांच्या दावे आणि हरकतींची तपासणी करतील, कागदपत्रांची पडताळणी करतील आणि नाव समाविष्ट करायचे की वगळायचे याबाबत अंतिम निर्णय देतील. न्यायालयाने सांगितले की ही प्रक्रिया वेळेत आणि निष्पक्ष पद्धतीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
पश्चिम बंगाल मध्ये आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादी अचूक आणि अद्ययावत असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चुकीची नावे राहणे किंवा पात्र मतदारांची नावे वगळली जाणे, यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
न्यायालयाने राज्य प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेला देखील आवश्यक सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून न्यायिक अधिकाऱ्यांचे काम सुरळीत पार पडेल.
एकूणच, या आदेशामुळे मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास राज्यातील निवडणूक व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक बळकट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
