दहावीच्या मूल्यांकन पद्धतीमध्ये सामील असलेल्या शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचार्यांना रेल्वेने प्रवास करण्यास राज्यात आता परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळेच आता शिक्षकांचे शाळेपर्यंत कसे पोहोचायचे हे कोडे सुटले. परंतु सरकारच्या नियमांमुळे शिक्षकांचे धाबे आता चांगलेच दणाणले आहेत. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामधून या प्रक्रियेसाठी लागण्यात येणारा वेळ यामुळे शिक्षकांना रेल्वे पास परवानगी मिळण्यास बराच अवधी लागत आहे. त्यामुळेच आता निकालाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पाससाठी परवानगी मिळेल की नाही याचीच धास्ती शिक्षकांना लागलेली आहे.
सद्यस्थितीत रेल्वेप्रवासाची १३ हजारांपैकी केवळ ६ हजारांची नोंद झालेली आहे. त्यामुळे उरलेल्या शिक्षकांना कधी रेल्वेप्रवासाची परवानगी मिळणार याकडे शिक्षकांचे डोळे लागलेले आहेत. मुंबईसह ठाण्यात १२ हजारांहून अधिक शाळा आहेत. यामधील जवळपास १३ हजार शिक्षक मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी नियुक्त करण्यात आलेले आहेत.
हे ही वाचा:
…तर ‘सामना’च्या ऑफिसमध्ये येऊन ‘प्रसाद’ देईन
‘शिवसेना आमदाराचा फुकट पेट्रोल भरण्याचा भिकारडेपणा’
बोईंगची नवी ७३७ मॅक्स विमाने उड्डाणासाठी सज्ज
११ जूनपासून सुरू झालेल्या मूल्यांकन कामांची अंमलबजावणी करणारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाचा तपशील शाळांकडून मागविण्यात आला होता. अशा शिक्षकांची माहिती गोळा करण्याचे काम मुंबईचे उपसंचालक (शिक्षण) हे समन्वयक अधिकारी म्हणून काम करीत आहेत. शिक्षकांना आणि कर्मचारी वर्गाला लेव्हल २ चे पास पाठवले जातील अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. परंतु या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातूनच पास मिळावी, याकरता परवानगी देण्याचे कार्यही कूर्मगतीने होत आहे.
लोकल सर्वसामान्यांसाठी बंद असल्यामुळे याआधी शिक्षकांना तिकीट नाकारण्यात आले. त्यानंतर शिक्षकांनी मजल दरमजल करत कायद्याला झुगारून देत शिक्षकांनी लोकलने प्रवास करण्यास सुरुवात केली. मूल्यांकन करायचे तर शाळेपर्यंत पोहोचणे हे शिक्षकांसाठी गरजेचे होते. अंतर्गत मूल्यमापनासाठी शिक्षकांना सोमवारपासून शाळेत हजर राहायचे होते. लोकल तिकीट नाकारल्याने काही शिक्षक तिथूनच घरी परतले. तर काही शिक्षकांनी आणि मुख्याध्यापकांनी पदरचे ८०० ते १००० रुपये खर्च करून शाळा गाठली. तर काही शिक्षक लोकलने प्रवास करून दंड भरून शाळेपर्यंत पोहोचले होते.
