टेलिग्रामवरील तात्पुरती बंदी कायम!

दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नीट-यूजी २०२६ पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामच्या वापरावर तात्पुरते निर्बंध घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला कायम ठेवले. सरकारने उचललेली पावले प्रमाणबद्ध असून, ती परीक्षेतील गैरप्रकारांच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठीच आखलेली आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९अ अंतर्गत जारी केलेल्या ब्लॉकिंग ऑर्डरला आव्हान देणारी टेलिग्रामची याचिका फेटाळून लावत निकाल दिला.

निर्णय देताना न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, “सरकारने उचललेले उपाय हे सर्वात कमी निर्बंधात्मक आहेत. हा आदेश असमतोल आहे असे म्हणता येणार नाही.” नीट-यूजी वादामध्ये कथितरित्या सामील असलेल्या संघटित फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांकडून टेलिग्रामचा वापर केला जात असल्याच्या भीतीमुळे सरकारने तात्पुरते निर्बंध लादले होते. पेपरफुटी आणि अनियमिततेचे आरोप समोर आल्यानंतर ३ मे रोजी झालेली मूळ नीट-यूजी परीक्षा रद्द करण्यात आली होती, त्यानंतर ही फेरपरीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) करत आहे.

राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (NTA) शिफारशींवर कारवाई करत, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MEITY) भारतात २२ जूनपर्यंत टेलिग्रामचा वापर तात्पुरता निलंबित करण्याचे निर्देश दिले आहेत . याव्यतिरिक्त, सरकारने प्लॅटफॉर्मला ३० जूनपर्यंत पूर्वी पोस्ट केलेल्या संदेशांसाठी संदेश-संपादन सुविधा बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले. टेलिग्रामने या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि असा युक्तिवाद केला की, सरकारने इतर सोशल मीडिया मध्यस्थांना अशाच प्रकारच्या निर्बंधांशिवाय कामकाज चालू ठेवण्याची परवानगी देताना, आपल्या प्लॅटफॉर्मला अन्यायकारकपणे लक्ष्य केले आहे. कंपनीने असा दावा केला की, ही कारवाई घटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारी आणि प्रमाणबद्धतेचा अभाव असलेली आहे.

हे ही वाचा:

‘दहशतवाद पोसणारा पाकिस्तान आता स्वतःलाच बळी म्हणतो’

साडेतीन महिन्यांचा अडथळा संपला! होर्मुझ ओलांडून भारतात पोहोचले एलएनजी जहाज

पाकिस्तानातील गुरुद्वारात शीख दाम्पत्याच्या हत्या प्रकरणी मुख्य संशयिताला अटक

लैंगिक शोषणाच्या आरोपानंतर स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू राधामोहन मिश्राला अटक

कार्यवाहीदरम्यान, टेलिग्रामने असा दावा केला की ते मे महिन्यापासून सरकारी संस्थांशी सक्रियपणे संवाद साधत होते आणि त्यांनी त्यांच्या नियंत्रण पद्धती व अनुपालन प्रयत्नांबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण सादर केले होते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ९ जून रोजी अधिकाऱ्यांनी विशिष्ट यूआरएल शेअर करताच, एका तासाच्या आत ती सामग्री काढून टाकण्यात आली. टेलिग्रामने पुढे असेही सांगितले की, त्यांनी बेकायदेशीर नीट-संबंधित सामग्रीशी निगडित ९०० हून अधिक लिंक्स काढून टाकल्या आहेत आणि धोरणांचे उल्लंघन शोधून ते काढून टाकण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग प्रणाली आणि मानवी नियंत्रक पथके तैनात केली आहेत.