…तर आधी गावे विकसित करावी लागतील

केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि संचार राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर यांनी सोमवारी सांगितले की, २०४७ पर्यंत विकसित भारत हा लक्ष्य गाठायचा असेल, तर आपल्याला गावांचे रूपांतर ‘विकसित गावां’मध्ये करावे लागेल. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या परफॉर्मन्स रिव्ह्यू कमिटीच्या पहिल्या बैठकीत बोलताना त्यांनी सांगितले की, असे भविष्य, जिथे प्रत्येक ग्रामीण कुटुंब पक्क्या घरात राहते, प्रत्येक गाव गुणवत्तापूर्ण रस्त्यांशी जोडलेले असते, प्रत्येक युवकाला रोजगाराच्या संधी मिळतात, आणि प्रत्येक महिला सक्षम व आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असते – हे केवळ एक स्वप्न नाही, तर पूर्णपणे साध्य होऊ शकणारी वास्तवता आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, या दृष्टीकोनाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मंत्रालयाने नवीन ऊर्जा, नव्या विचारसरणी आणि गंभीर बांधिलकीने काम करणे आवश्यक आहे. डॉ. चंद्रशेखर म्हणाले, आपण केवळ योजना राबवत नाही, तर भारताच्या विकासगाथेचा पुढचा अध्याय लिहीत आहोत. ग्रामीण विकासात झालेल्या प्रगतीचे श्रेय त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाला दिले. मनरेगा योजनेबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, ही योजना ग्रामीण बेरोजगारी आणि गरजेनुसार होणाऱ्या स्थलांतराविरुद्ध एक प्रभावी उपाय ठरली आहे, विशेषतः शेतीच्या दुर्बळ हंगामांमध्ये.

हेही वाचा..

महाकालांच्या चरणी उमाभारती

उद्धव ठाकरे-संजय राऊत यांची आगामी मुलाखत महाराष्ट्रासाठी कॉमेडी शो

निमिषा प्रियाला वाचवण्यासाठी सरकार फारसं काही करू शकत नाही

अरेरे… पाकिस्तानमध्ये नालेही साफ नाहीत

त्यांनी सांगितले की, दरवर्षी ९०,००० ते १,००,००० कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करून, ही योजना २५० कोटीहून अधिक मानव-दिवसांचे रोजगार निर्माण करते. ३६ कोटी जॉब कार्ड्स दिली गेली असून, १५ कोटींहून अधिक सक्रिय मजूर आहेत. डॉ. चंद्रशेखर यांनी हेही सांगितले की, आपण केवळ मजुरी देणाऱ्या योजना न राहता, दिर्घकालीन उपयुक्त मालमत्ता तयार करणाऱ्या विविध प्रकल्पांवर भर द्यायला हवा. सामुदायिक सहभाग, आणि इतर योजनांशी जास्त समन्वय ठेवण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत ३.२२ कोटी पक्की घरे तयार करण्यात आली आहेत, जेणेकरून कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना स्थायित्व मिळाले आहे. सरकारने २०२९ पर्यंत आणखी २ कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, पर्यावरणपूरक, किफायतशीर व स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) अंतर्गत ७.५६ लाख किलोमीटरहून अधिक ग्रामीण रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.