केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी बुधवारी इटलीच्या अधिकृत दोन दिवसीय दौऱ्याला सुरुवात केली. एका अधिकृत निवेदनानुसार, ही इटली यात्रा भारत आणि प्रमुख युरोपीय भागीदारांमधील धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध वाढवण्यासाठी तसेच इटलीसोबतचे द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक सहकार्य बळकट करण्यासाठी भारताच्या बांधिलकीची पुष्टी करते. या दौऱ्यादरम्यान, केंद्रीय मंत्री गोयल इटलीचे उपपंतप्रधान व परराष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मंत्री अँटोनीओ तजानी यांच्यासोबत भारत-इटली संयुक्त आर्थिक सहकार्य आयोगाच्या (JCEC) २२व्या सत्राचे सह-अध्यक्षपद भूषवतील.
ही बैठक भारत-इटली संयुक्त धोरणात्मक कृती योजना (JSAP) २०२५-२०२९ च्या शुभारंभानंतर होत आहे, जी दोन्ही देशांतील संबंधांचा एक निर्णायक टप्पा दर्शवते. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये रिओ द जिनेरियो येथे झालेल्या G20 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर ही योजना घोषित करण्यात आली होती. ही योजना दहा विषयात्मक स्तंभांवर आधारित असून तिचा मुख्य भर आर्थिक सहकार्यावर आहे.
हेही वाचा..
आरसीबीच्या विजयाच्या उत्सवादरम्यान बेंगळुरू स्टेडियमबाहेर चेंगराचेंगरी, १० जणांचा मृत्यू!
बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान आता ‘स्वातंत्र्यसैनिक’ नाहीत !
भगवंत मान करतात हिंदू महिलांचा अपमान
झाबुआ रस्ते अपघातावर पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला शोक
रोममध्ये होणारे २२वे JCEC सत्र दोन्ही देशांना आतापर्यंतच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यास आणि इंडस्ट्री ४.० अ‍ॅग्रीटेक, डिजिटलीकरण, ऊर्जा संक्रमण, शाश्वत गतिशीलता आणि भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत सहकार्याचे नवीन मार्ग शोधण्याची संधी देईल. या चर्चा द्विपक्षीय आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यास आणि धोरणात्मक औद्योगिक भागीदारीला चालना देण्यास मदत करतील, अशी अपेक्षा आहे.
केंद्रीय मंत्री गोयल हे इटलीमधील एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र असलेल्या ब्रेशिया येथे होणाऱ्या भारत-इटली ग्रोथ फोरममध्ये एका उच्चस्तरीय भारतीय उद्योग प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्वही करतील. हा फोरम गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, व्यवसाय-ते-व्यवसाय संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी आणि नवकल्पना व शाश्वतता यांसंबंधी क्षेत्रांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी दोन्ही देशांतील प्रमुख उद्योगसमूह आणि हितधारकांना एकत्र आणेल. ही यात्रा भारत आणि युरोपीय भागीदारांमधील वाढती राजकीय इच्छाशक्ती आणि आर्थिक आकांक्षांचे प्रतीक आहे.
निवेदनात असेही म्हटले आहे की, या दौऱ्याचा उद्देश सामायिक नेतृत्व दृष्टिकोनाला एका टिकाऊ भागीदारीमध्ये रूपांतरित करणे आहे, जी समावेशी वाढ, औद्योगिक परिवर्तन आणि जागतिक आर्थिक स्थैर्याला चालना देईल.
