भारतीय तपास यंत्रणांना एक मोठे यश मिळाले आहे. गुजरातमधील फरार आरोपी उपवन पवन जैन याला युनायटेड अरब अमिरात (यूएई) येथून भारतात प्रत्यर्पित करण्यात आले आहे. उपवन पवन जैन हा गुजरात पोलिसांचा मागणीवर असलेला आरोपी आहे, ज्याच्यावर फसवणूक, मौल्यवान दस्तऐवजांची बनावट आणि गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हेगारी कटाचे आरोप आहेत. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने (सीबीआय) आंतरराष्ट्रीय पोलिस सहकार्य विभाग (IPCU) आणि अबू धाबी येथील नॅशनल सेंट्रल ब्युरो (NCB) यांच्याशी समन्वय साधला. या सहकार्याच्या आधारे आरोपीविरुद्ध इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली. ही नोटीस जगभरातील कायदा अंमलबजावणी संस्थांना वांछित आरोपींचा मागोवा घेण्यासाठी दिली जाते.
त्यानंतर सीबीआयने इंटरपोल आणि अबू धाबीच्या NCB यांच्याशी समन्वय साधून उपवन पवन जैन याला यूएईमध्ये शोधून काढले आणि त्याच्या भारतात प्रत्यर्पणाची प्रक्रिया पूर्ण केली. या प्रयत्नांमुळे उपवन पवन जैन याला २० जून रोजी भारतात परत आणण्यात आले. सीबीआयने एका प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले की, गुजरात पोलिसांच्या विनंतीवरून ६ मार्च २०२३ रोजी इंटरपोल रेड नोटीस जारी करण्यात आली होती. यूएईमध्ये त्याला अटक करण्यात आली आणि त्यानंतर भारत सरकारच्या गृह मंत्रालय व परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून त्याच्या प्रत्यर्पणासाठी औपचारिक विनंती पाठवण्यात आली.
हेही वाचा..
‘ऑपरेशन सिंधू’अंतर्गत इराणमधून २९० नागरिकांची तुकडी भारतात दाखल!
योगामुळे पंतप्रधान मोदी तंदुरुस्त
ट्रम्प-मुनीर भेट पाकिस्तानसाठी लाजिरवाणी!
सीबीआयच्या माहितीनुसार, गुजरातच्या सुरत शहरातील अदाजन पोलिस स्टेशनमध्ये त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यामध्ये त्याच्यावर खोटे प्रतिनिधित्व करून फसवणूक करणे, मौल्यवान मालमत्तेची डिलिव्हरी मिळवणे, बनावट दस्तऐवज तयार करणे आणि गुन्हेगारी कट रचण्याचे आरोप आहेत.
उपवन पवन जैन हा रिअल इस्टेट एजंट म्हणून काम करत होता. त्याने तक्रारदाराला चार वेगवेगळ्या मालमत्ता दाखवून त्या खरेदी करण्यास उद्युक्त केले. आरोप आहे की, त्याने आपले सहकारी वापरून मूळ मालकांची खोटी ओळख सादर करत बँक खाती उघडली आणि त्याद्वारे साडेतीन कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमेची फसवणूक केली. सीबीआयने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांत इंटरपोलच्या माध्यमातून १०० हून अधिक वांछित गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्यात आले आहे. हे यश भारताच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे नियंत्रण क्षमतेतील वाढ आणि सीबीआयच्या सक्रिय भूमिकेचे प्रतीक आहे.
