उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, राज्यात गेल्या ८ वर्षांत एका ठराविक संकल्पनेसह बजेट सादर करण्यात आले आहे. यात आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चे बजेट अन्नदाता शेतकऱ्यांसाठी २०१८-१९ चे बजेट पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासासाठी २०१९-२० चे बजेट महिला सशक्तीकरणासाठी २०२०-२१ चे बजेट तरुण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २०२१-२२ चे बजेट ‘स्वावलंबन ते सशक्तीकरण’ या थीमवर केंद्रित होते.
त्यांनी सांगितले की आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चे बजेट ‘अंत्योदय ते आत्मनिर्भरता’ यावर केंद्रित होते. त्याचप्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे बजेट ‘त्वरित, सर्वसमावेशक आणि संपूर्ण विकासासह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेशाच्या पायाभरणीला बळकटी देणारे’ होते. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे बजेट प्रभु श्रीरामांना समर्पित होते आणि लोककल्याणाला समर्पित होते.
हेही वाचा..
युक्रेनची लष्करी मदत थांबवणे म्हणजे पुतीन यांची मदत करणे
हाकलेपर्यंत मुंडे यांनी वाट पाहिली…
मुख्यमंत्री भगवंत मान शेतकऱ्यांना म्हणतात, तुमच्या सडक रोकोमुळे पंजाबचे नुकसान!
कुस्तीगीर सागर धनखड हत्या प्रकरणात आरोपी सुशील कुमारला जामीन
मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे बजेट सनातन संस्कृतीतील ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ या संकल्पनेनुसार गरीब, अन्नदाता शेतकरी, युवक आणि महिलांच्या उन्नतीसाठी समर्पित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘वंचितांना प्राधान्य’ या दृष्टिकोनानुसार तयार करण्यात आलेले हे बजेट राज्याच्या समृद्धीला दिशा देणारे ठरेल. यात अंत्योदय ते प्रगत अर्थव्यवस्था, ईज ऑफ लिव्हिंग ते ईज ऑफ डूइंग बिझनेस, शेती ते गरीब कल्याण, आस्था ते रोजगार, शिक्षण ते स्वावलंबन, संस्कृती ते समृद्धी आणि महिला सशक्तीकरणाचा संकल्प दृढ करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ते म्हणाले की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या बजेटचे एकूण प्रमाण ८ लाख ८ हजार ७३७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. देशातील कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत हे सर्वांत मोठे बजेट आहे. हे बजेट वर्ष २०१६-१७ (३.४६ लाख कोटी) च्या तुलनेत सुमारे अडीच पटीने मोठे आहे. वर्ष २०२४-२५ च्या बजेटच्या तुलनेत यामध्ये ९.८ टक्के वाढ झाली आहे. वाढलेले बजेट हे केवळ खर्च नसून, ते विकासाच्या वाढत्या संधी, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, नागरिकांचा जीवनमान सुधारण्यासाठी केलेला प्रयत्न, प्रति व्यक्ति उत्पन्न वाढवणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे यांचे प्रतीक आहे.
मुख्यमंत्री योगी यांनी प्राप्तीविषयी माहिती देताना सांगितले की, २०१६-१७ मध्ये राज्याची एकूण महसुली प्राप्ती २ लाख ५६ हजार ८७५ कोटी रुपये होती, तर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जानेवारी महिन्यापर्यंतच ४ लाख १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल प्राप्त झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकूण प्राप्ती ७ लाख ७९ हजार २४२ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यात ६ लाख ६२ हजार ६९० कोटी ९३ लाख रुपये महसुली प्राप्ती आणि १ लाख १६ हजार ५५१ कोटी ७२ लाख रुपये भांडवली प्राप्तीचा समावेश आहे.
उत्तर प्रदेश गेल्या ५ वर्षांपासून महसूल सरप्लस राज्य आहे. करचोरी रोखण्यात आली आहे आणि महसूल गळती थांबवण्यात यश आले आहे. डिजिटल प्रणालीचा अवलंब केल्यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे. यापूर्वी याच पैशांचा वापर विकासकामांसाठी होत नव्हता, पण आता प्रत्येक पैसा राज्याच्या हितासाठी वापरण्यात येत आहे. गेल्या 8 वर्षांत एकही नवीन कर लावण्यात आलेला नाही. देशातील सर्वात कमी पेट्रोल-डिझेल दर असूनही उत्तर प्रदेश महसूल सरप्लस राज्य म्हणून आर्थिक प्रगती साधत आहे.
यावेळी सीएम योगी यांनी ‘बरसत हरसत सब लखें, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होय’ ही चौपाई सांगितली आणि स्पष्ट केले की, करसंहिता अशी असावी की, नागरिकांना त्याचा भार वाटू नये, परंतु त्या कराचा उपयोग समाजाच्या भल्यासाठी व्हावा. सरकारही याच भावनेने काम करत आहे.
