माजी न्यायमूर्ती वर्मांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने काय घेतला निर्णय ?

सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानांकडे कोणतेही सादर केलेले निवेदन दाखल केलेले नाही, त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्जल भुइयां यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “याचिकाकर्त्यांनी प्रथम हा मुद्दा योग्य प्राधिकरणासमोर मांडायला हवा होता, त्यानंतरच न्यायालयात येणे उचित ठरले असते. या प्रकरणाची आतापर्यंत इन-हाऊस चौकशी पूर्ण होऊन संबंधित अहवाल राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना सादर केला गेला आहे.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर ‘रिट ऑफ मॅन्डमस’ (न्यायालयीन आदेश) हवा असेल, तर प्रथम संबंधित अधिकाऱ्यांकडे निवेदन द्यावे लागेल, जे सध्या या प्रकरणावर निर्णय घेऊ शकतात. याचिकाकर्ते वकील नेदुमपारा यांनी न्यायालयात मांडले की, “नकदी जप्ती हा एक संज्ञेय गुन्हा आहे, जो भारतीय दंड संहिता आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार येतो. त्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणात एफआयआर नोंदवायला हवा.

हेही वाचा..

ममता बॅनर्जी यांनी माफी मागावी

दक्षिण कोरिया: ली यांनी माजी राष्ट्रपती यून यांच्यावर का साधला निशाणा

अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेच्या ‘शरमजनक माघारी’ची पेंटॅगॉन करणार समीक्षा

तृणमूल काँग्रेसचा नगरसेवक रियाझुद्दीनच्या घरात बॉम्ब फुटला

यापूर्वीही वकील नेदुमपारा यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती, परंतु त्यावेळी न्यायालयाने ती ‘अपूर्ववेली’ (premature) असल्याचे सांगून फेटाळली होती. तेव्हा हे प्रकरण चौकशी समितीसमोर प्रलंबित होते. आता चौकशी पूर्ण झाल्यामुळे त्यांनी पुन्हा सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. या प्रकरणात इन-हाऊस चौकशी समितीने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितले होते, परंतु वर्मा यांनी नकार दिला. यानंतर त्यांचे नाव समोर आल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयातून त्यांची बदली इलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली. नंतर मुख्य न्यायाधीशांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना याबाबत पत्रही पाठवले.

१४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा चर्चेत आले होते, जेव्हा त्यांच्या सरकारी निवासाच्या स्टोअररूममध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेची जप्ती झाली होती. याप्रकरणी मुख्य न्यायाधीशांनी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती.