अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे सीईओ तसेच आपल्या माजी सल्लागार एलन मस्क यांना ‘डिपोर्ट’ करण्याची धमकी दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जर इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सबसिडी रद्द केली गेली, तर मस्कला आपले उद्योग बंद करून दक्षिण आफ्रिकेत परत जावे लागेल. ट्रम्प यांनी ही धमकी मंगळवारी उशिरा (अमेरिकन वेळेनुसार) त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ प्लॅटफॉर्मवर ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ संदर्भात मस्कसोबत सुरू असलेल्या वादाच्या दरम्यान दिली.
ट्रम्प यांच्या पोस्टनुसार, “एलन मस्कला राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी माझा पाठिंबा जाहीर होण्याआधीच माहित होते की मी ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) मॅन्डेटच्या विरोधात आहे आणि हे माझ्या प्रचाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. इलेक्ट्रिक कार्स चांगल्या आहेत, पण त्यांची खरेदी जबरदस्तीने केली जाऊ नये. ईव्ही मॅन्डेटमुळे एलनला इतिहासातील कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा जास्त सबसिडी मिळू शकते, पण जर ही सबसिडी बंद झाली, तर त्याला आपली दुकान बंद करून साउथ आफ्रिकेत परतावे लागेल.”
हेही वाचा..
व्हिक्टोरिया रुग्णालयात लागली आग
दुबे यांनी पुन्हा काँग्रेसवर साधला निशाणा
शुद्ध, नैसर्गिक कापूर ‘भीमसेनी कापूरच’!
हत्तींसाठी ३१ दिवसांची कसली वैद्यकीय थेरेपी ?
ट्रम्प पुढे म्हणाले, “मग ना रॉकेट लॉंचिंग होईल, ना सॅटेलाइट, ना इलेक्ट्रिक कार्सचं उत्पादन – त्यामुळे देशाचे खूप पैसे वाचतील. कदाचित आपण हे सर्व डीओजीई (डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशिएन्सी) कडून नीट विचारून पाहायला हवे. मोठ्या प्रमाणावर पैसा वाचू शकतो.” ट्रम्प यांनी मस्कला डीओजीईचे प्रमुख म्हणून नेमले होते.
दुसरीकडे, मस्क यांनी अलोकप्रिय आर्थिक पॅकेजला पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांना हटवण्याची धमकी दिली आहे. मे महिन्यापर्यंत राष्ट्राध्यक्ष सल्लागार राहिलेल्या मस्क यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले, “ज्यांनी सरकारचा खर्च कमी करण्याचे वचन दिले आणि त्यानंतर लगेच इतिहासातील सर्वात मोठ्या कर्जवाढीसाठी मतदान केले, त्यांनी लाजेनं आपले डोके खाली घालावं.” मस्क यांनी ही इशारा दिला की, जर खासदारांनी सीनेटमध्ये ट्रम्पच्या खर्च विधेयकाला मंजुरी दिली, तर ते ‘अमेरिकन पार्टी’ नावाची नवीन पक्ष स्थापन करतील.
अमेरिकन सीनेटने शनिवारी रात्री राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या ‘कर कपात आणि खर्च विधेयक’ ला ५१-४९ अशा अरुंद मतांने मंजुरी दिली. यामुळे ४ जुलैच्या सुट्ट्यांपूर्वी विधेयक कायद्यात रूपांतर होण्याच्या प्रक्रियेस गती मिळाली आहे. ९४० पानांचे हे विधेयक औपचारिकपणे ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल अॅक्ट’ म्हणून ओळखले जाते. हे विधेयक २०१७ मधील कर कपात पुढे वाढवणे, अन्य करांमध्ये कपात करणे आणि लष्करी तसेच सीमासुरक्षा खर्च वाढवणे यावर केंद्रित आहे. त्याचबरोबर मेडिकेड, अन्न धान्य योजना, नवीकरणीय ऊर्जा आणि इतर सामाजिक कल्याण योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात करून महसूल तुटीची भरपाई करणे याचा हेतू आहे.
