अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार गंभीर संकटात सापडला आहे. इराणने सातत्याने आखाती देशांतील तेल उत्पादन केंद्रांवर हल्ले केल्याने जगभरातील कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना तेल बचतीचे आवाहन करत सध्याची परिस्थिती कोरोना महामारीनंतर या दशकातील सर्वात मोठे संकट असल्याचे म्हटले आहे.
पंतप्रधानांचे हे आवाहन अशा वेळी आले आहे, जेव्हा जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी Saudi Aramco ने इशारा दिला आहे की जागतिक कच्च्या तेलाचा साठा वेगाने धोकादायक नीचांकी पातळीच्या दिशेने जात आहे. पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे सध्या दिसत नसल्याने येत्या काही दिवसांत परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणानुसार एप्रिल महिन्यात OPEC देशांचे दैनंदिन तेल उत्पादन ८.३ लाख बॅरलने घटून सरासरी २०.०४ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन इतके राहिले. हे वर्ष २००० नंतरचे सर्वात कमी उत्पादन आहे.
अहवालानुसार, इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून एक अब्ज बॅरलपेक्षा अधिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. याचा सर्वाधिक फटका होर्मुज सामुद्रधुनीला बसला असून, जगातील सुमारे २० टक्के तेल पुरवठा या मार्गातून होतो. कुवैतचा तेल निर्यात एप्रिलमध्ये जवळपास शून्यावर आला, कारण त्याची संपूर्ण निर्यात होर्मुज सामुद्रधुनीवर अवलंबून आहे. तसेच सौदी अरेबिया आणि इराकच्या तेल उत्पादनातही मोठी घट नोंदवली गेली.
सौदी अरेबियाच्या तेल पायाभूत सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर त्याचे उत्पादन घटून सुमारे ७ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन इतके राहिले आहे. मात्र, सौदी अरेबिया सध्या ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइनमार्फत लाल समुद्राच्या मार्गाने कच्च्या तेलाची निर्यात सुरू ठेवत आहे.
दुसरीकडे, संयुक्त अरब अमिरातीने उत्पादन वाढवले आहे, कारण ते होर्मुज सामुद्रधुनीला वळसा घालून ओमानच्या आखातातील फुजैरा बंदरातून तेल निर्यात करत आहे. यूएई सध्या ३.२ ते ३.६ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन तेल उत्पादन करत असून पुढील वर्षापर्यंत ते ५ दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढवण्याची तयारी सुरू आहे.
व्हेनेझुएला आणि लिबियाने एप्रिलमध्ये तेल उत्पादन वाढवले असले तरी, तज्ज्ञांच्या मते होर्मुज सामुद्रधुनीत अडथळा निर्माण झालेल्या पुरवठ्याची भरपाई यामुळे होऊ शकत नाही. व्हेनेझुएलाची निर्यात वाढून १.२३ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाली असून, २०१८ नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. तर लिबियाचे उत्पादन १.४३ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिनपर्यंत पोहोचले असून, गेल्या १० वर्षांतील हा उच्चांक मानला जात आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वामध्ये स्फोट; सात जणांचा मृत्यू
पेपर लीक प्रकरणानंतर NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द
हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सलग दुसऱ्यांदा घेतली मुख्यमंत्री पदाची शपथ
इराणच्या आयआरजीसीची माहिती द्या, १.५ कोटी डॉलर कमवा!
जागतिक संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अलीकडेच ब्रेंट क्रूडचा दर प्रति बॅरल १२६ डॉलरपर्यंत पोहोचला, जो २०२२ नंतरचा सर्वाधिक स्तर आहे. सध्या ब्रेंट क्रूड सुमारे १०५ डॉलर प्रति बॅरल दराने व्यवहार करत आहे. तेल महागल्यामुळे जगातील अनेक देशांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्या आहेत. मात्र, भारतात सध्या इंधन दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. भारत आपल्या सुमारे ८० टक्के तेल गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून असल्याने जागतिक तेल संकटाचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था आणि परकीय चलन साठ्यावर होऊ शकतो.
वाढत्या तेल दरांमुळे आणि परकीय चलनावरील दबावामुळे केंद्र सरकार इंधन वापर कमी करण्याच्या रणनीतीवर काम करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक, कारपूलिंग आणि डिजिटल माध्यमांचा अधिक वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. पश्चिम आशियात लवकर शांतता प्रस्थापित झाली नाही, तर येत्या काही महिन्यांत जागतिक ऊर्जा संकट आणखी गडद होण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम भारतासह जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांवर होणार हे निश्चित मानले जात आहे.
