इंधन बचतीसाठी मोदींचं आवाहन

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असून कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना इंधन बचतीचं आवाहन केलं आहे. पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्यासाठी शक्य तिथे ‘वर्क फ्रॉम होम’चा अवलंब करावा, सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करावा आणि अनावश्यक प्रवास टाळावा, असं आवाहन त्यांनी केलं.

पंतप्रधानांच्या या आवाहनाचा परिणाम आता कॉर्पोरेट क्षेत्रात दिसू लागला आहे. भारतीय आयटी क्षेत्रातील मोठी कंपनी झोहो कॉरपोरेशनचे सहसंस्थापक आणि मुख्य वैज्ञानिक श्रीधर वेंबू यांनी कंपनी पुन्हा ‘वर्क फ्रॉम होम’ धोरणाचा विचार करत असल्याचे संकेत दिले आहेत.
हे ही वाचा:
सोन्याची चमक की अर्थव्यवस्थेवरचा धोका?

इराणच्या आयआरजीसीची माहिती द्या, १.५ कोटी डॉलर कमवा!

श्रीधर वेंबू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटलं की, “पंतप्रधानांच्या आवाहनाचं आपण सर्वांनी पालन करायला हवं. गेल्या काही महिन्यांत आमच्या कंपनीने पूर्णपणे ‘वर्क फ्रॉम ऑफिस’ सुरू केलं होतं, मात्र आता आम्ही पुन्हा ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पर्याय तपासत आहोत.” त्यांनी कंपनीकडून डिझेलचा वापर कमी करण्यासाठी विविध उपायांवरही काम सुरू असल्याचं सांगितलं.

वेंबू यांनी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब केल्याचाही उल्लेख केला. इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कंपनी स्तरावर दीर्घकालीन बदल आवश्यक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांच्या या भूमिकेमुळे आयटी क्षेत्रात पुन्हा एकदा ‘रिमोट वर्किंग’ची चर्चा सुरू झाली आहे.

दरम्यान, ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळे कार्यालय परिसरातील लहान विक्रेत्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना वेंबू यांनी सांगितलं की, कंपनी आपल्या कॅन्टीन कर्मचाऱ्यांना, ड्रायव्हर्सना आणि सपोर्ट स्टाफला वाऱ्यावर सोडणार नाही. यापूर्वीही कंपनीने आपल्या किचनच्या माध्यमातून गरजू लोकांना मोफत अन्नपुरवठा केला होता आणि आवश्यक असेल तर पुन्हा तसाच उपक्रम राबवला जाईल.

चेन्नई, नोएडा, बेंगळुरू आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये ‘झोहो’ची मोठी कार्यालयं असून हजारो कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे कंपनीने जर पुन्हा ‘वर्क फ्रॉम होम’चा मार्ग स्वीकारला, तर इतर आयटी कंपन्याही त्याच दिशेने पाऊल टाकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सध्या वाढत्या इंधन दरांमुळे आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे भारतासमोर मोठं आव्हान उभं आहे. अशा परिस्थितीत इंधन बचत, सार्वजनिक वाहतूक आणि डिजिटल कामकाज यांना प्रोत्साहन देण्यावर केंद्र सरकारचा भर असल्याचं या घडामोडीतून स्पष्ट होत आहे.