उत्तर प्रदेश सरकारने ४७ वर्षांनंतर दंगलीचा हा संयुक्त तपास अहवाल आठवडाभरात मागवला आहे. ७ जानेवारी रोजी संभलचे पोलीस अधीक्षक (एसपी) केके बिश्नोई यांनी डीएमला पत्र लिहून सांगितले की, उत्तर प्रदेश विधान परिषदेचे सदस्य श्रीचंद्र शर्मा यांनी १९७८ च्या संभल दंगलीची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
या पत्रानुसार गृह विभागाचे उपसचिव सतेंद्र प्रताप सिंह यांना विधान परिषद सदस्य सुरेश चंद्र शर्मा यांनी नियम ११५ अन्वये दिलेल्या माहितीवर कारवाई करण्याबाबतचा अहवाल आठवडाभरात देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता जिल्ह्यातील दोन अधिकारी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संयुक्त अहवाल पाठवणार आहेत.
हे ही वाचा :
मंडलने मारली होती बंडल, ‘फातिमा शेख’ अस्तित्वातच नाही!
निज्जरच्या हत्येतील भारतीय आरोपींना जामीन
उद्योगविषयक धोरणांमध्ये कालानुरूप बदल करावेत
‘बंद करा ती आघाडी!’ ओमर अब्दुल्लांचा इंडी आघाडीवर तोफगोळा
उल्लेखनीय आहे की, १९७८ च्या संभल दंगलीतील मृतांची अधिकृत संख्या २४ होती. तर, स्थानिक रहिवाशांनी उघड केले की वास्तविक मृतांची संख्या अधिकृत आकडेवारीपेक्षा खूप जास्त आहे. दंगलीमुळे अनेक कुटुंबे पळून गेली. पळून गेलेल्या लोकांनी आता पुढे येऊन आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत आणि आजपर्यंत दंगलीत सहभागी असलेल्यांवर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल्या महिन्यात संभल दंगलीबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले होते की, १९७८ मध्ये संभलमध्ये झालेल्या दंगलीत १८४ लोक मारले गेले होते आणि अनेक लोक बेघर झाले होते. आता सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे की, संभल पोलीस आणि प्रशासनाच्या संयुक्त तपासात १९७८ च्या दंगलीत मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांची खरी संख्या ठरवण्यावरच भर दिला जाणार नाही, तर या हिंसाचारात सहभागी असलेल्या आरोपींच्या नावाचाही खुलासा करणार आहे, ज्यांची ओळख आणि भूमिका राजकीय कारणांमुळे दडपण्यात आली होती.
