कामगारांना मिळणार डिजिटल न्याय

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार कल्याण आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी श्रम आणि सेवायोजन विभागाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नवीन निरीक्षण धोरण आणि औद्योगिक वादांचा जलद निपटारा या माध्यमातून कामगारांचे संरक्षण आणि उद्योजकांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

⚖️ ई-कोर्ट प्रणाली लवकरच
श्रम न्यायालये आणि अधिकरणांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या निर्णयांचे १००% पालन सुनिश्चित केले जात आहे. या प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, न्याय्य आणि जलद बनवण्यासाठी ई-कोर्ट प्रणाली लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या डिजिटल प्रणालीमुळे वाद सोडवणे सोपे व त्वरित होईल.

हेही वाचा..

कबुतरांना दाणा टाकण्याच्या प्रथेवर राष्ट्रीय हरित लवाद आक्रमक

ऐकण्याच्या क्षमतेतील घट रोखण्यासाठी लसीकरण आवश्यक

मोदी सरकारची ११ वर्षे : संस्कृतीपासून गौरवापर्यंत

सोन्याचा दर वाढला; ९७ हजारावर पोहोचले

🤝 कामगार व औद्योगिक वादांवर जलद तोडगा
सरकारकडून वाद सहमतीने आणि प्राधान्यक्रमाने निपटवण्यावर भर. खालील बाबींच्या संदर्भातील प्रकरणांचा जलद निपटारा केला जात आहे:

अनुशेष भत्ते (आनुतोषिक), कामगार नुकसान भरपाई, किमान वेतन, समान वेतन, मातृत्व लाभ, श्रमजीवी पत्रकारांचे अधिकार

🔍 नवीन पारदर्शक निरीक्षण प्रणाली
अनावश्यक निरीक्षणांवर बंदी घालण्यात आली आहे. उद्योजकांना श्रम कायद्यांबद्दल जागरूक करण्यात येत आहे.

२०१७ पासून लागू प्रणालीनुसार: संयुक्त निरीक्षणे केवळ रँडम पद्धतीने आणि उच्च अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीने होतात. नोंदणीकृत आस्थापनांना पहिल्या वर्षी निरीक्षणातून सूट. स्व-प्रमाणन केलेल्या आस्थापनांचे निरीक्षण केवळ ५ वर्षात एकदाच. निरीक्षणाची पूर्वसूचना ४८ तास आधी नोंदणीकृत मोबाइलवर पाठवावी लागते.

निरीक्षकांनी ४८ तासांत निरीक्षण टिपणे पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक.

📈 श्रमिक आणि उद्योगांचे हित
‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषवाक्याच्या दिशेने सरकारचे प्रयत्न. श्रमिकांचे जीवनमान उंचावणे आणि औद्योगिक उत्पादकता वाढवणे हे मुख्य उद्दिष्ट. पारदर्शकतेमुळे उद्योजकांचा विश्वास वाढेल आणि नवीन गुंतवणूक व रोजगाराला चालना मिळेल. असंगठित क्षेत्रातील श्रमिकांनाही सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होईल.

🏭 उत्तर प्रदेश : औद्योगिक नेतृत्वाकडे वाटचाल
योगी सरकारच्या या सुधारणा उत्तर प्रदेशला श्रमिक कल्याण आणि औद्योगिक विकासाच्या क्षेत्रात देशातील आघाडीचा राज्य बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. या पुढाकारांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान होणार आहे.