लडाखमध्ये चीनसोबत सुरू असलेल्या सीमेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनने सीमामर्यादा कराराचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. ‘भारत-चीन संबंधात सुधारणा करण्यासाठी वास्तविक नियंत्रण रेषेवर शांतता प्रस्थापित होणे आवश्यक आहे. मोदी सरकार सीमेवर मूलभूत सुविधा मजबूत करण्याकडे लक्ष केंद्रित करत आहे,’ असे सांगत राष्ट्रीय शक्तीचा विकास महत्त्वाचा असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. एका थिंकटँक कार्यक्रमात ते बोलत होते.
आधीच्या तुलनेत अधिक काम
‘आधीच्या सरकारांनी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा प्रभावीपणे उपयोग केला नाही. त्याहून अधिक उपयोग करता आला असता. ताकद संतुलन राखते. ताकद जमिनीवर असते. केवळ शब्दांचे बुडबुडे करून फायदा नसतो. सरकारला काम करावे लागते. सुविधांचा वापर करावा लागतो. यंत्रणेला पुढे न्यायचे असते. जमिनीवर काम करावे लागते. काळजी घ्यावी लागते. मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत सीमेवर मूलभूत सुविधांवर उल्लेखनीय काम केले आहे. चीनलगतच्या सीमाक्षेत्रावर सन २०१४पर्यंत अर्थसंकल्पीय कटिबद्धता चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी होती. परंतु आज ती साडेतीन किंवा चारपट अधिक आहे. सीमेवर रस्ते, भुयारे आणि पुलांच्या निर्माणात वेगाने वाढ झाली आहे. जर १० वर्षांत हे होऊ शकले तर याआधी का केले गेले नाही?,’ असा प्रश्न जयशंकर यांनी उपस्थित केला.
पाकिस्तान लक्ष्य
जयशंकर यांनी नाव न घेता पाकिस्तानवर टीका केली. दक्षिण आशियाई क्षेत्र सहकार्य संघटना (सार्क) संकटात आहे कारण एक देश सातत्याने दहशतवादाला पाठिंबा देत आहे. आपली समस्या शेजारी देश आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानमध्ये आणखी एका मोस्ट वाँटेड दहशतवाद्याची हत्या
वातावरण बदलाचा परिणाम वेळास कासव महोत्सवावर
४ दिवसांत ४०० जेट, अनंत-राधिकाच्या प्री-वेडिंगमध्ये जमले खास सेलिब्रिटी!
बारामतीमधील महा रोजगार मेळाव्याच्या मंचावर रंगला टाळाटाळीचा खेळ
संभाव्य धोक्यांबाबतही दिली माहिती
जयशंकर यांनी कृत्रिम प्रज्ञा आणि डीपफेक यांसारख्या नव्या तंत्रांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला असणाऱ्या धोक्याबाबत इशारा दिला. सायबर डोमेनच्या माध्यमातून विदेशी व्यक्तींचा हस्तक्षेप वाढू लागला आहे. त्यातून उत्पन्न होणाऱ्या धोक्यापासून आपण सावधगिरी बाळगण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
